संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठता वा गोलाप्रथा लागू गर्न नेपाल बारको माग

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन गर्दा स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित प्रणाली अपनाउन माग गरेको छ। बारले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश चयन गर्दा वरिष्ठताक्रमलाई आधार बनाउनुपर्ने र वस्तुगत कारणले वरिष्ठताका आधारमा छनोट गर्न सम्भव नभए गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो।

नेपाल बारले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत संवैधानिक इजलास गठनलाई कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत तजबिज वा स्वेच्छामा निर्भर बनाउने अभ्यासप्रति आपत्ति जनाएको छ। बारका अनुसार न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण इजलास गठन गर्दा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। यस्तो प्रक्रियाको अभावमा न्यायिक निष्पक्षता तथा सर्वोच्च अदालतप्रतिको संस्थागत विश्वासमा प्रश्न उठ्न सक्ने बारको भनाइ छ।

संवैधानिक इजलासमा संविधानसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विवादहरूको सुनुवाइ हुने भएकाले यसको गठन प्रक्रिया झनै पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने बारले जनाएको छ। इजलासमा कुन न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार नदेखिएमा न्यायिक निर्णयको निष्पक्षतामाथि समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले निश्चित प्रणाली आवश्यक रहेको बारको तर्क छ।

व्यक्तिगत तजबिजमा इजलास गठन गर्न नहुने बारको धारणा

नेपाल बारले संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिज हाबी हुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

बारका अनुसार न्यायपालिका कुनै व्यक्तिको इच्छा वा व्यक्तिगत निर्णयबाट नभई संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसैले संवैधानिक इजलास गठनमा पनि सबैले बुझ्न र परीक्षण गर्न सक्ने वस्तुगत आधार हुन आवश्यक छ।

विशेषगरी संवैधानिक विषयसँग जोडिएका मुद्दाहरूको राजनीतिक तथा सार्वजनिक महत्वसमेत हुने भएकाले इजलास गठन प्रक्रियाले न्यायपालिकाको Credibility मा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश छनोटको प्रक्रिया नै विवादित भयो भने इजलासबाट हुने सुनुवाइ र फैसलामाथि समेत अनावश्यक प्रश्न उठ्न सक्ने बारको भनाइ छ।

बारले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गर्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। यदि कुनै वस्तुगत कारणले वरिष्ठताक्रमबाट न्यायाधीश चयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा Lottery अर्थात् गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने उसको माग छ।

यसले न्यायाधीश चयन प्रक्रियालाई व्यक्तिको discretion बाट अलग गरी predictable र transparent बनाउन सक्ने बारको धारणा छ।

न्यायिक निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न

नेपाल बारले स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना न्यायाधीश छनोट गरिँदा न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जनाएको छ।

न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न अदालतका कामकारबाही मात्र निष्पक्ष भएर पुग्दैन, त्यसको Process पनि निष्पक्ष र पारदर्शी देखिनुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी संवैधानिक इजलासमा संवेदनशील मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुने भएकाले इजलास गठनदेखि नै विश्वास कायम हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बारको भनाइ छ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अन्य चार सदस्यको चयनमा पारदर्शी आधारको प्रश्न उठ्दै आएको छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि संवैधानिक इजलासका अन्य चार न्यायाधीश वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्नुपर्ने विषय उठेको सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

विगतको न्यायिक विवाद पनि स्मरण

नेपाल बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा विगतमा न्यायिक प्रशासन र इजलास गठनका विषयमा उठेका विवादलाई समेत स्मरण गराएको छ। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा को कार्यकालमा इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा अपारदर्शिता र मनोगत प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आफूहरूले आन्दोलन गरेको बारले उल्लेख गरेको छ।

त्यतिबेला न्यायपालिकाको स्वच्छता, पारदर्शिता र न्यायिक स्वतन्त्रताका विषयमा नेपाल बारसहित न्याय क्षेत्रका विभिन्न पक्षले प्रश्न उठाएका थिए। बारको वर्तमान मागलाई पनि सोही पृष्ठभूमिमा न्यायिक प्रक्रिया थप संस्थागत र पारदर्शी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

तर अहिलेको संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयमा नेपाल बारले उठाएको मुख्य प्रश्न भने न्यायाधीश चयनको विधि र मापदण्ड हो। बारले कुनै व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर नभई संस्थागत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

गोलाप्रथाको विकल्प किन?

बारले वरिष्ठता प्रणालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भए पनि त्यसलाई लागू गर्न वस्तुगत कठिनाइ भए गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने विकल्प अघि सारेको छ।

गोलाप्रथाले न्यायाधीश छनोटमा व्यक्तिगत discretion कम गर्ने र कुनै निश्चित व्यक्तिको रोजाइअनुसार इजलास गठन भएको आरोपबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन सक्ने बारको बुझाइ देखिन्छ।

यस्तो प्रणाली लागू भएमा न्यायाधीश छनोटको प्रक्रिया पहिले नै निर्धारण हुने भएकाले इजलास गठनमा कसैको व्यक्तिगत प्रभाव रहेको आशंका कम गर्न सकिने तर्क गर्न सकिन्छ। तर कुन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

नेपालको न्यायिक अभ्यासमा विभिन्न समयमा इजलास तथा पेशी व्यवस्थापनका विषयमा पारदर्शिता र मापदण्डको बहस हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय पनि संवैधानिक इजलासका चार सदस्य छनोटमा वरिष्ठता वा गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने माग बारले अघि सारेको छ।

न्यायपालिका नियम र संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्ने जोड

नेपाल बारले न्यायपालिका कुनै व्यक्तिको इच्छा वा तजबिजका आधारमा नभई स्पष्ट नियम, निष्पक्ष प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

बारका अनुसार न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको निर्णय महत्वपूर्ण भए पनि त्यसले स्थापित संस्थागत प्रक्रिया र पारदर्शिताको मान्यतालाई विस्थापित गर्नु हुँदैन। विशेषगरी संवैधानिक इजलास जस्तो महत्वपूर्ण न्यायिक संरचनामा निर्णय प्रक्रिया र सदस्य छनोटको आधार सबै पक्षले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने उसको धारणा छ।

इजलास गठनसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउँदा न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष तथा सर्वसाधारण सबैमा न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

बेवास्ता भए संस्थागत प्रतिरोधको चेतावनी

नेपाल बारले आफ्नो माग र संस्थागत सरोकारलाई बेवास्ता गरिए आवश्यक परे सशक्त संस्थागत प्रतिरोध मा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ।

बारले न्यायपालिकाको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयताका विषयलाई आफ्नो प्रमुख सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। संवैधानिक इजलास गठनमा मनोगत, मापदण्डविहीन वा स्वेच्छाचारी अभ्यास अन्त्य गरी पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उसको माग छ।

यसका लागि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गर्ने वा वस्तुगत कारणले त्यो सम्भव नभए गोलाप्रथा अपनाउने विकल्प बारले अघि सारेको हो।

नेपाल बारको पछिल्लो मागले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई थप Transparent, Predictable र Institutional बनाउने विषयमा नयाँ बहस अघि सारेको छ। अब संवैधानिक इजलासका सदस्य चयनमा कुन प्रणाली अपनाउने, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी वा संस्थागत व्यवस्था कसरी गर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

बारले उठाएको विषयको मूल केन्द्र भने एउटै छ—संवैधानिक इजलास गठन व्यक्ति विशेषको तजबिजमा नभई स्पष्ट, निष्पक्ष र पूर्वनिर्धारित प्रणालीअनुसार हुनुपर्छ।