MCC परियोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) MCC कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अवधि थप एक वर्ष बढाउने तयारी भइरहेको छ। परियोजना तोकिएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विभिन्न कारणले काममा ढिलाइ भएपछि नेपाल र अमेरिका दुवै पक्ष अवधि थप गर्ने विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाको लागत वृद्धि नगरी कार्यान्वयनका लागि थप समय उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार परियोजनाको अवधि १२ महिनासम्म थप गर्न सकिनेछ, तर त्यसका लागि अतिरिक्त लागत नथपिने अर्थात् ‘नो कस्ट एक्स्टेन्सन’को अवधारणामा काम भइरहेको छ।

नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट औपचारिक रूपमा १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जान सक्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा रहेको छ।

तर सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न कारणले परियोजनाको काम प्रभावित भएको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकी वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समग्र समीक्षा सुरु हुँदा नेपालमा एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनसमेत केही समय रोकिएको थियो। यसका कारण परियोजनाको काम निर्धारित गतिमा अघि बढ्न सकेन।

त्यसैगरी, नेपालमा पछिल्लो समय आएको प्राकृतिक विपद्ले पनि एमसीसीअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणमा असर पुर्‍याएको बताइएको छ। विशेषगरी त्रिशूली नदीमा आएको बाढी का कारण परियोजनाको काममा अवरोध सिर्जना भएको थियो। गत वर्षको बाढीपछि यस वर्ष आएको बाढीले समेत आयोजना कार्यान्वयनमा थप समय आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एमसीसीका निमित्त उपाध्यक्ष ज्यासन स्मल सँग भएको भेटमा पनि परियोजनाको समयसीमा विस्तारको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। परियोजनालाई प्रभावकारी र उदाहरणीय रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक परे अवधि थप गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सकारात्मक समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए–नेपाल ले यसअघि नै परियोजनाको समय थपसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अब उक्त प्रस्तावका आधारमा नेपाल सरकारले औपचारिक निर्णय लिनुपर्नेछ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले म्याद विस्तारको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि त्यसको जानकारी अमेरिकी पक्षलाई गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा अवधि थपको अनुरोध गरेपछि आगामी डिसेम्बरमा बस्ने एमसीसी बोर्ड बैठकबाट यस विषयमा निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छैन।

अमेरिकाले सन् २०२६ का लागि पारित गरेको विनियोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि केही देशसँगका एमसीसी कम्प्याक्टको अवधि थप गर्न बाटो खुला गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध कोषको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एमसीसीले इन्डोनेसिया, कोसोभो, नेपाल र सेनेगल सँगका कम्प्याक्टको अवधि बढीमा एक वर्षसम्म बढाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। अवधि विस्तार गर्नुअघि सम्बन्धित अमेरिकी कंग्रेसनल समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नेपाल र एमसीसीबीचको मूल सम्झौता भने सन् २०१७ अर्थात् २९ भदौ २०७४ मा भएको थियो। नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण तथा सडक पूर्वाधार सुधारका लागि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता भएपछि यसको कार्यान्वयनका विषयमा नेपालमा लामो समय राजनीतिक विवादसमेत भयो। अन्ततः संसद्ले १५ फागुन २०७८ मा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको थियो। संसद्बाट अनुमोदन भएको केही समयपछि मात्र परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्यो र सम्झौता भएको करिब छ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको थियो।

परियोजनाका लागि अमेरिकी अनुदानमा पछि थप ५ करोड डलर वृद्धि गरिएको छ। यससँगै एमसीसीतर्फबाट प्राप्त हुने कुल अमेरिकी अनुदान ५५ करोड डलर पुगेको छ। नेपाल सरकारले पनि परियोजनामा आफ्नो लगानी बढाएको छ। सुरुमा नेपालले १३ करोड डलर योगदान गर्ने समझदारी भएकोमा परियोजनाको लागत बढेपछि सन् २०२३ को मे महिनामा थप ६ करोड ७० लाख डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

यसरी अमेरिकी सरकारको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर गरी परियोजनाको कुल लगानी ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यस रकमबाट विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार तथा सडक सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोजना निर्माण भइरहेका छन्।

एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारण लाइनतर्फ केही काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने अन्य ठूला संरचनाका निर्माण प्रक्रिया अघि बढेका छन्। न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। एमसीए–नेपालले शिलान्यास भएको करिब नौ महिनामै उक्त प्रसारण लाइनको काम पूरा गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, थप २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। यससँगै विभिन्न स्थानमा तीन वटा सबस्टेसन निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ। एमसीसी परियोजनाले तनहुँको दमौली, नुवाकोटको रातमाटे र नवलपरासी क्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

सडक पूर्वाधारतर्फ पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखेतदेखि लमहीसम्मको सडक स्तरोन्नति का लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

यसअघि करिब ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीहरूले पेश गरेको न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा करिब ६० प्रतिशत बढी परेको थियो। त्यसपछि २६ असोज २०८० मा उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। पुनः मूल्यांकन गर्दा पहिले छुट्याइएको बजेटले परियोजना पूरा गर्न नपुग्ने देखिएपछि अमेरिकी पक्षले थप ५ करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसपछि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर खण्डलाई छुट्टै ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गरिएको हो भने बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर निर्माण सम्झौता गरिएको छ। दोस्रो पटक ठेक्का लागेका यी परियोजनाको निर्माण अवधि एमसीसी कम्प्याक्टको मूल समयसीमाभन्दा पछिसम्म जाने भएकाले पनि कम्प्याक्टको अवधि थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

अमेरिकामा २० जनवरी २०२५ बाट वैदेशिक सहायता कार्यक्रमको समीक्षा सुरु भएपछि नेपालमा एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन करिब सात महिना प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि २०२५ जुलाईको अन्तिम सातातिर अमेरिकी सरकारले नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको थियो। यसबीच परियोजनासँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालनका काम अघि बढाउन एमसीसीले नेपाललाई अनुमति दिएको थियो।

एमसीसी के हो?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) अमेरिकाको वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्था हो। अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा स्थापना गरेको यस संस्थाले विशेषगरी आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित निश्चित अवधिका अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ।

एमसीसीले आफ्ना साझेदार मुलुकमा आर्थिक विकास, संस्थागत क्षमता तथा दीर्घकालीन समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ। नेपालमा एमसीसीको चासो सन् २०११ बाट सुरु भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१४ मा नेपाल एमसीसी कार्यक्रमका लागि योग्य मुलुकका रूपमा छनोट भएको थियो।

नेपाल सरकारको निरन्तर पहलपछि अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। पछि थप ५ करोड डलर अनुदान थपिएसँगै अमेरिकी सहयोग ५५ करोड डलर पुगेको हो।

नेपालमा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकायका रूपमा एमसीए–नेपाल स्थापना गरिएको छ। यही निकायमार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधारका परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

अहिले परियोजनाको समयसीमा, निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति र बाँकी कामलाई ध्यानमा राख्दै एक वर्षको अवधि थप गर्ने तयारी अघि बढेको हो। नेपाल सरकारबाट औपचारिक निर्णय भएपछि अमेरिकी पक्षको स्वीकृतिसँगै म्याद विस्तारसम्बन्धी प्रक्रिया थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।