विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिलाई ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्न सकिने, १२ वर्षे व्यवस्था हटाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई लामो समय कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न देखिएका अवरोध हटाउने सरकारको तयारी छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। अब भने विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकमा उक्त समयावधि घटाएर करिब ४५ दिन कायम गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।

सरकारको यो निर्णय विशेषगरी पछिल्लो समय आएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछि ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएपछि देखिएको कानुनी र प्रशासनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न अघि बढाइएको हो। विपद्पछि लामो समयसम्म कुनै व्यक्तिको अवस्था पत्ता नलाग्दा परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागेको हो।

१२ वर्षको कानुनी व्यवस्था परिवर्तन हुँदै

नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार लामो समयदेखि बेपत्ता रहेको व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्षसम्म पर्खनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। सामान्य अवस्थामा लागू हुने यस्तो व्यवस्थाले प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो वा अन्य ठूलो दुर्घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी अवस्था निर्धारण गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ।

विशेषगरी विपद्मा कुनै व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार लामो समयसम्म सम्भव नभएपछि परिवारलाई त्यस व्यक्तिको कानुनी अवस्थाबारे निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर १२ वर्षसम्म मृत घोषणा गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण परिवारले सम्पत्ति, बीमा, राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य प्रशासनिक काम अघि बढाउन कठिनाइ भोग्न सक्ने अवस्था रहन्छ।

यही समस्या समाधान गर्न सरकारले विपद् प्रभावित परिवारका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको हो। प्रस्तावित संशोधन लागू भएमा विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था निश्चित प्रक्रियामार्फत तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमै कानुनी रूपमा निर्धारण गर्न सकिनेछ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई ध्यानमा राखेर निर्णय

सरकारको पछिल्लो निर्णयको मुख्य सन्दर्भ भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् बनेको छ। ठूलो बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिपछि धेरै मानिस बेपत्ता भएका थिए। सरकारले खोजी तथा उद्धारको सक्रिय चरण समाप्त गरेर राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको अवस्थामा बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको हो।

यसअघि नै गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता प्रक्रियामा कानुनी समस्या देखिएको बताएका थिए। विद्यमान कानुनी प्रावधान पर्याप्त नभएकाले सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी संसदीय विशेष समितिमा समेत दिइएको थियो।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले पनि विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तालाई सहज बनाउन कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार यस विषयमा मुलुकी देवानी संहिता, दर्तासम्बन्धी कानुन तथा विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरिएको थियो।

परिवारलाई राहत र कानुनी प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा

विपद्का कारण आफन्त बेपत्ता हुँदा परिवारले मानसिक तथा सामाजिक कठिनाइसँगै विभिन्न Legal and Administrative Problems समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिको अवस्था लामो समयसम्म थाहा नहुँदा परिवारको सम्पत्ति व्यवस्थापन, बीमा दाबी, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ।

मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा परिवारले राज्यबाट उपलब्ध हुने केही सेवा तथा सुविधामा समेत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले प्रस्ताव गरेको ४५ दिनको व्यवस्था विपद् प्रभावित परिवारका लागि महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका रूपमा अघि सारिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया आफैंमा संवेदनशील विषय भएकाले यसमा आवश्यक प्रमाण, प्रशासनिक प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको समन्वय महत्वपूर्ण रहनेछ।

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। संसद्को नियमित अधिवेशनबाट कानुन संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको देखिन्छ।

सरकारले विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्न खोज्नुको कारण प्रभावित परिवारले लामो समयसम्म कानुनी अन्योलमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु रहेको बताइएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यसै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यससँगै विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा कानुनी सुधारको आवश्यकता

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यस्ता घटनामा मानिस बेपत्ता हुने अवस्था पनि देखिने गरेको छ। तर सामान्य अवस्थामा बनाइएका कानुनी प्रावधानले ठूलो विपद्पछि सिर्जना हुने विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले कानुनी सुधारको आवश्यकता देखिँदै आएको छ।

विशेषगरी बेपत्ता व्यक्तिको Death Declaration र Death Registration सम्बन्धी व्यवस्था विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो। यसै कारण सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर विपद्का घटनामा लागू हुने विशेष व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।

प्रस्तावित ४५ दिनको व्यवस्था लागू भएपछि विपद्का कारण बेपत्ता भएका परिवारले १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ। तर यसको कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको खोजी, पहिचान, प्रशासनिक प्रमाण तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियालाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।

सरकारले भने हालको कानुनी अवरोध हटाएर प्रभावित परिवारलाई राहत तथा अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ।

अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि त्यसमा समेटिएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सरकारको यो कदमले विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई आफ्नो आफन्तको कानुनी अवस्था निर्धारण गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयसम्म बेपत्ताको अवस्था कायम रहँदा उत्पन्न हुने प्रशासनिक, आर्थिक तथा कानुनी जटिलता कम गर्न प्रस्तावित संशोधन महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

यससँगै सरकारले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सेवामा पहुँच सहज बनाउन कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ। १२ वर्षबाट ४५ दिनमा झार्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आउनेछ।