UNGA 81 मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ऐतिहासिक बनेको परराष्ट्रमन्त्री खनालको दाबी

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (UNGA 81) मा नेपालको सहभागिता तथा महासभाका क्रममा भएका गतिविधिबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिँदै उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महासभामा गरेको सम्बोधन नेपालको राष्ट्रिय हित र Climate Justice का विषय उठाउने दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले भोगिरहेका चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउने क्रममा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक भएको बताएका हुन्। उनका अनुसार सम्बोधनमा Climate Justice, नेपालको राष्ट्रिय हित तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा Loss and Damage Fund लगायत Climate Finance का विभिन्न संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई अझ सरल र सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित मुलुकले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतमा सहज पहुँच पाउनुपर्ने विषयसमेत उनले उठाएका थिए।

Climate Justice लाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह

परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले Climate Justice लाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप जोड दिएको बताए।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा नेपालका सरोकार निरन्तर उठाउँदै आएको छ। महासभामा पनि नेपालले हिमाली क्षेत्र, हिमनदी, पर्माफ्रस्ट तथा जलवायुजन्य विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेको मन्त्री खनालले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनले नेपाललगायत हिमाली मुलुकमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गरेका थिए। हिमनदी तथा पर्माफ्रस्ट पग्लिने क्रम बढ्दा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिमसमेत बढिरहेको विषय उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेका थिए।

भोटेकोशी बाढीबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी बाढीलाई पनि Climate Crisis को प्रभावसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए।

बाढीका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर तथा स्थानीय नागरिकको जनजीवनमा आएको कठिनाइबारे प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई जानकारी गराएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए।

उनका अनुसार नेपालमा देखिएका यस्ता विपद्का घटनाले Climate Change का प्रभावलाई स्थानीय स्तरमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छन्। त्यसैले जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, Climate Finance र Loss and Damage सम्बन्धी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको विषय नेपालले उठाएको हो।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको भार प्रभावित मुलुकले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालको धारणा महासभामा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम

UNGA 81 मा प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा Climate Change का कारण देखिएका परिवर्तनलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।

हिमनदी पग्लिँदै जानु, पर्माफ्रस्टको अवस्था परिवर्तन हुनु तथा तापक्रममा भइरहेको वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना गरिरहेको विषय सम्बोधनमा समेटिएको थियो। यस्ता परिवर्तनले पानीको स्रोत, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा हिमाली समुदायको जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

नेपालका लागि हिमाली क्षेत्र वातावरणीय तथा प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले महत्वपूर्ण भएकाले यसको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय पनि महासभाको मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

असोज ६ गते न्यूयोर्क प्रस्थान

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाहले उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै असोज ६ गते न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। उनले असोज ८ गते महासभाको General Debate मा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए।

महासभाका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयका साथै Climate Change, हिमाली क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी नेपाली पक्षले महासभासँग सम्बन्धित विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको थियो। यस क्रममा नेपालले आफ्ना प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषय विभिन्न मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए।

प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते नेपाल फर्किएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड

महासभाको सहभागिताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक सहकार्य विस्तारका लागि समेत अवसर प्रदान गरेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेला हुने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च भएकाले नेपालका राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार प्रस्तुत गर्न यसको महत्व रहेको उनको भनाइ छ।

नेपालले Climate Change बाहेक शान्ति, दिगो विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा विकासशील मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा समेत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिताबाट राष्ट्रिय हितका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप प्रभावकारी रूपमा राख्न तथा विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई अघि बढाउन सहयोग पुगेको बताए।

UNGA 81 मा उठाइएका Climate Justice, Climate Finance र Loss and Damage जस्ता विषय नेपालका लागि विशेष महत्वका विषयका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। विशेषगरी हिमाली मुलुकका रूपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निरन्तर जानकारी गराउनु र जलवायु अनुकूलन तथा क्षति व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालनमा सहकार्य बढाउनु नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनमार्फत नेपालले भोगिरहेको जलवायु जोखिम, भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्का प्रभाव तथा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा नेपालको राष्ट्रिय हितसँगै Climate Justice का विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।

“प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा गर्नुभएको सम्बोधन धेरै दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक बनेको छ। सम्बोधनमा Climate Justice सहित नेपालको राष्ट्रिय हितका मूलभूत विषय प्रस्तुत भएका छन्,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले Loss and Damage Fund लगायत Climate Finance का संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन गर्ने प्रक्रिया सरल र सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि Climate Justice लाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने विषयमा समेत उनले जोड दिएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए।

भोटेकोशी बाढीबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीलाई Climate Crisis को गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर तथा स्थानीय जनजीवनमा आएको कठिनाइबारे उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्री खनालले बताए।

“भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले Climate Change का कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरबारे पनि महासभामा चर्चा गरेका थिए। हिमनदी र Permafrost पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको विषय उनले उठाएका थिए।

Climate Justice र Climate Finance मा जोड

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा Climate Justice को विषय निरन्तर उठाउँदै आएको छ।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए। Climate Finance मा सहज पहुँच तथा Loss and Damage सम्बन्धी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको नेपालको धारणा उनले प्रस्तुत गरेका थिए।

जलवायु संकटमा कम योगदान भएका मुलुकले त्यसको ठूलो असर भोगिरहेको भन्दै प्रभावित देशलाई क्षति व्यवस्थापन, अनुकूलन र पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि सम्बोधनमा समेटिएको थियो।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम

Climate Change का कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम र Permafrost मा भइरहेको परिवर्तनले नयाँ जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।

यस्ता परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, पानीका स्रोत तथा स्थानीय समुदायको जनजीवनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विषय प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका थिए।

हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका थिए।

असोज ६ गते न्यूयोर्क प्रस्थान

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाहले उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै असोज ६ गते न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका थिए।

उनले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित, Climate Change, हिमाली क्षेत्र, Climate Justice तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषय उठाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते नेपाल फर्किएका थिए।

नेपालको कूटनीतिक सहभागिता

परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च भएको बताए।

महासभामा नेपालको सहभागिताले Climate Change, दिगो विकास, शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा विकासशील मुलुकका साझा विषयमा नेपालको धारणा राख्ने अवसर दिएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार महासभाका क्रममा नेपालले विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरसमेत पाएको छ।

UNGA 81 मा उठाइएका Climate Justice, Climate Finance र Loss and Damage का विषय नेपालका लागि विशेष महत्वका विषय हुन्। हिमाली मुलुकका रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, प्राकृतिक विपद् र हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमार्फत नेपालले भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्का प्रभाव, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम तथा जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका हुन्।