प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी मौज्दात, भोटेकोशी बाढीपछि सहयोग जारी

भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी मौज्दात

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विपद्का कारण प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहेको छ। विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा निकायबाट प्राप्त सहयोगसँगै दुवै कोषमा रहेको मौज्दात रकम १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल कोषमा मौज्दात रकम १६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ रुपैयाँ पुगेको छ। विपद्को समयमा राहत, उद्धार तथा प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि प्रयोग हुने यी कोषमा पछिल्लो समय सहयोग रकम थपिँदै गएको हो।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवालगायत विभिन्न जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि स्रोत परिचालन गरिरहेको छ। बाढीका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित भएका छन् भने सडक, पुल, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।

नौ वाणिज्य बैंकमा १२ अर्बभन्दा बढी

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषअन्तर्गत विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा १२ अर्ब ५ लाख ९९ हजार ७२९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

विपद्का बेला तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले यस कोषलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। बैंक खातामा रहेको रकम आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा अन्य विपद् व्यवस्थापनका काममा परिचालन गर्न सकिनेछ।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता बढेकाले कोषमा जम्मा भएको रकमको उपयोगसमेत सुरु भइसकेको छ।

डलर खातामा पनि ठूलो रकम

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषअन्तर्गत हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा समेत उल्लेख्य रकम मौज्दात रहेको छ।

उक्त दुई बैंकमा रहेको डलर खातामा २ करोड ७१ लाख ६ हजार ८२२ अमेरिकी डलर रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

विदेशी मुद्रा खातामा रहेको रकमले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा अन्य वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत स्रोत उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्छ। पछिल्लो विपद्का कारण स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहेकाले कोषको मौज्दातमा थप परिवर्तन हुन सक्नेछ।

प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब निकासा

सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये यसअघि नै एक अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ।

भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित अन्य क्षेत्रमा उद्धार, राहत, अस्थायी आवास र आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न माध्यमबाट स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ।

बाढीपछि प्रभावित नागरिकलाई तत्काल खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु सरकारका लागि प्राथमिकताको विषय बनेको छ। साथै क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य संरचना पुनःस्थापना गर्न पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

राहतदेखि पुनःस्थापनासम्म खर्च हुने

प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि समेत ठूलो स्रोत आवश्यक हुन्छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा कतिपय परिवारले घर तथा सम्पत्ति गुमाएका छन्। सडक तथा पुलमा क्षति पुगेका कारण कतिपय क्षेत्रमा यातायात र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा राहत कोषबाट तत्कालीन आवश्यकताका साथै पुनःस्थापनाका काममा समेत स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विशेषगरी घरबारविहीन परिवारका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, खानेपानी तथा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्नेछ।

सहयोग जुट्ने क्रम जारी

भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको छ। विपद्को समयमा निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति तथा अन्य निकायबाट सहयोग उपलब्ध हुँदै आएको छ।

सरकारले यस्ता सहयोगलाई प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले कोषमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। कोषमा जम्मा हुने रकमलाई विपद्को प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्र तथा नागरिकको राहत र पुनःस्थापनामा परिचालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचान हुँदै जाँदा आगामी दिनमा थप आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि कोषमा उपलब्ध रकम र प्राप्त हुने नयाँ सहयोगलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ।

हाल कोषमा रहेको १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मौज्दात विपद् व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतका रूपमा रहेको छ। सरकारले यस रकमलाई प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतसँगै आवश्यक पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काममा कसरी परिचालन गर्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ।