संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, सुशासन सुधारमा के बदलिँदैछ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको हो।

संघीय निजामती सेवा विधेयक किन महत्वपूर्ण छ?

संघीय निजामती सेवा विधेयक नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी आधारका रूपमा हेरिएको छ। संघीय संरचनाअनुसार सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन र प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

मन्त्री रावलले विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।My account

यसको अर्थ सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा कार्यसम्पादन र जवाफदेहितालाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको बुझिन्छ।

सरकारी प्रशासन नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र भएकाले निजामती सेवामा हुने कानुनी र संरचनागत परिवर्तनको प्रभाव आम नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा समेत पर्न सक्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकले प्रशासनमा के सुधार ल्याउन खोजेको छ?

विधेयकको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनु हो। सरकारी कार्यालयमा हुने कामको प्रभावकारिता, कर्मचारीको जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने आधार तयार पार्ने सरकारको अपेक्षा छ।

मन्त्री रावलले यसलाई निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउन सक्ने विधेयकका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।

प्रशासनमा जवाफदेहिता बढ्नुको अर्थ कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने अवस्था बलियो हुनु हो। त्यसैगरी परिणाममुखी प्रशासनले केवल प्रक्रिया पूरा गर्नेभन्दा नागरिकले प्राप्त गर्ने वास्तविक सेवाको परिणामलाई महत्व दिने उद्देश्य राख्छ।

यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटलाइजेसन र अटोमेसनमा जोड

सरकारी प्रशासन सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रविधिको प्रयोग हो। मन्त्री रावलले भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा digitalization तथा automation मार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको बताएकी छन्।

डिजिटल प्रणालीको विस्तारले नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पटक–पटक पुग्नुपर्ने आवश्यकता घटाउन सक्छ। सरकारी अभिलेखलाई डिजिटल बनाउने, सूचना व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने प्रयासले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

तर डिजिटल सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रविधिसँगै कर्मचारीको क्षमता, प्रणालीको विश्वसनीयता, डेटा सुरक्षा र नागरिकको डिजिटल पहुँचमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा कसरी पुग्यो?

यो विधेयक एकैपटक संसद्मा पुगेको होइन। मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी आवश्यक अध्ययन तथा छलफल अघि बढाएको थियो।

मन्त्री रावलका अनुसार गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको हो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गते बसेको बैठकले विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

स्वीकृति पाएपछि मन्त्री रावलले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी हुन्। यससँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक अब सरकारको तयारी चरणबाट संसदीय छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

अब संसद्मा के हुन्छ?

संसद्मा विधेयक दर्ता हुनु भनेको विधेयक तत्कालै कानून बनिसकेको भन्ने होइन। अब यसमाथि आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा हुनेछ।

सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामाथि छलफल गर्न सक्छन्। आवश्यक देखिएमा संशोधन प्रस्ताव पनि आउन सक्छन्। त्यसपछि सम्बन्धित संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढ्नेछ।

यसकारण अहिले विधेयकमा उल्लेख भएका व्यवस्था अन्तिम कानुनी व्यवस्था हुन् भनेर बुझ्नु उचित हुँदैन। संसद्को छलफल र संशोधनपछि यसको अन्तिम स्वरूप फरक हुन सक्छ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधार सरकारको प्राथमिकतामा

मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।

यससँगै सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने र लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका विभिन्न काममध्ये अधिकांशको सुरुआत भइसकेको र अब ती कामलाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरिएको मन्त्री रावलले बताएकी छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयकले नागरिकलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?

निजामती सेवा सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यससम्बन्धी कानुनी परिवर्तनको प्रभाव कर्मचारीमा मात्र सीमित हुँदैन।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य सफल रूपमा कार्यान्वयन भएमा नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवामा सहजता आउन सक्छ। सेवा प्रक्रिया स्पष्ट हुनु, कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्धारण हुनु र प्रविधिको प्रयोग बढ्नुले प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने सम्भावना हुन्छ।

तर कानून निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ, कर्मचारीलाई आवश्यक स्रोत र तालिम कसरी दिइन्छ तथा सम्बन्धित निकायले जवाफदेहितालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

संघीय शासन प्रणालीका लागि नयाँ आधार

नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ। निजामती सेवा सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएमा संघीय संरचनाअनुसार प्रशासन सञ्चालन गर्न थप आधार तयार हुन सक्छ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक लाई संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडेको छ। विधेयक पारित भएपछि सरकारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि वास्तविक उपलब्धि भने कानून बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

निष्कर्ष

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। विधेयकले निजामती सेवालाई सक्षम, दक्ष, प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

डिजिटलाइजेसन, अटोमेसन, कर्मचारीको कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता र संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषय यससँग जोडिएका छन्।

अब विधेयकमाथि संसद्मा हुने छलफल र सम्भावित संशोधन महत्वपूर्ण हुनेछ। विधेयकको अन्तिम स्वरूप संसद्को प्रक्रियाबाट निर्धारण भएपछि मात्रै यसको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गर्न सकिनेछ।

सरकारले भने यसलाई सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण नयाँ आधार का रूपमा अघि सारेको छ। आगामी दिनमा विधेयक कसरी अघि बढ्छ र यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा कस्तो व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान रहनेछ।