अध्यादेश निष्क्रियपछि पुरानै व्यवस्था जगाउने विधेयकमा प्रश्न

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै व्यवस्था जगाउने विधेयकमाथि सांसदहरूको प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन तथा खारेज गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई पुनः साविककै अवस्थामा फर्काउन ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले यसको औचित्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएको हो। २०८३ असोज १२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

विधेयक सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ निष्क्रिय भएपछि त्यसअघि कायम रहेका केही कानुनी व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ। संसद्को अभिलेखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम निष्क्रिय भएको उल्लेख छ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले उक्त अध्यादेशले परिवर्तन गरेका ११० वटा ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनमा अध्यादेश आउनुअघि कायम रहेको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो। त्यसबाट विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रहेका १ हजार ५३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था स्वतः कायम हुने कि त्यसका लागि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा समेत बहस देखिएको छ। सरकारले भने अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक आवश्यक भएको तर्क गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दा कानुनमन्त्री गौतमले पनि यही आधार उल्लेख गरेकी थिइन्।

तर, सांसदहरूले सरकारले अध्यादेश ल्याउने र केही समयपछि त्यसैबाट परिवर्तन भएका व्यवस्था पुनः जगाउन विधेयक ल्याउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले कानुन निर्माण तथा संशोधनमा स्थायित्व र स्पष्टताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले विधेयक पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यसअघि ल्याइएको अध्यादेश र अहिले ल्याइएको विधेयक दुवैलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

कंडेलले अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विषयसमेत उठाएका छन्। यदि अध्यादेशले हटाएका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्ने हो भने त्यसबाट प्रभावित भएका पुराना नियुक्तिका विषयमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकार स्थायित्व, सुशासन र थिति बसाल्ने नारासहित आएको भए पनि यस्ता कानुनी निर्णयले त्यससँग सम्बन्धित प्रश्न जन्माएको टिप्पणी गरे।

उनले भनेका छन्, ‘तीन महिना अगाडि खास प्रयोजनका लागि ऐनको कुनै दफा हटाउने र तीन महिना पछाडि आफ्नो स्वार्थको लागि जगाएर ल्याउने’ प्रक्रियाबाट स्थायित्व र सुशासन कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि पुरानो कानुनी व्यवस्था नै उचित भएको भए त्यसलाई पहिले किन परिवर्तन गरिएको भन्ने प्रश्न गरेका छन्। उनले अहिले ल्याइएको विधेयकमाथि छलफलको आवश्यकता नै नरहेको जस्तो देखिएको भन्दै सरकारले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे।

राईले अब नयाँ सरकारले गर्ने नियुक्ति र ती नियुक्तिबाट हुने कामलाई हेर्न बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति र कानुनी व्यवस्थाबीच स्पष्ट सम्बन्ध रहेकाले यस विषयमा आगामी प्रक्रियाले थप स्पष्टता दिनेछ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई एकैपटक हटाएको विषयमा प्रश्न उठाइन्। उनका अनुसार त्यसबेला सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई हटाउने निर्णय र त्यसपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न खोजिएको प्रक्रियाबीच विरोधाभास देखिएको छ।

शर्माले जनताले फरक किसिमको शासन प्रणाली र कार्यशैलीको अपेक्षा गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो परिवर्तन पर्याप्त देखिन नसकेको बताइन्। उनले अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरिन्।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ नेपाल सरकारले २०८३ वैशाखमा ल्याएको थियो। नेपाल कानून आयोगमा उक्त अध्यादेशको आधिकारिक अभिलेखसमेत उपलब्ध छ। अध्यादेशले विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेर सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीको पदावधि तथा पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो।

अध्यादेश जारी भएपछि त्यसबाट प्रभावित भएका विभिन्न सार्वजनिक पद रिक्त भएका थिए। सरकारले ती रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने तथा नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार संस्थागत संरचना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय पनि चर्चामा रह्यो। यही पृष्ठभूमिमा अहिले अध्यादेशबाट परिवर्तन भएका केही कानुनी व्यवस्था पुनः साविककै अवस्थामा फर्काउने विधेयक संसद्मा आएको हो।

प्रतिनिधिसभाको अभिलेखअनुसार ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ अहिले संसदीय प्रक्रियामा रहेको छ। विधेयक दर्ता भएको भए पनि यसको संसदीय यात्रा अझै पूरा भएको छैन। संसद्को अभिलेखमा हालसम्म प्रतिनिधिसभाबाट पारित, राष्ट्रियसभाबाट पारित वा प्रमाणीकरण भएको विवरण उल्लेख छैन।

विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सरकारको उद्देश्यबीचको बहस अब संसदीय छलफलका क्रममा थप स्पष्ट हुने देखिएको छ। विशेषगरी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने विषयमा छुट्टै विधेयक आवश्यकताको औचित्य, अध्यादेशमार्फत गरिएका परिवर्तनको प्रभाव र त्यसबाट रिक्त भएका पदमा हुने आगामी नियुक्ति महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ।

यसरी सरकारले अध्यादेशबाट परिवर्तन भएका केही कानुनी व्यवस्थालाई पुनः साविककै अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यसहित विधेयक संसद्मा ल्याएको छ भने सांसदहरूले यसको प्रक्रियागत तथा राजनीतिक औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अब विधेयकमाथि हुने दफावार छलफल र संसदीय प्रक्रियाबाट यसको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ।