आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्रीमा कडाइ

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार वटा विधेयक प्रस्तुत गरेकी छन्। बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन तथा थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विधेयक पेस गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्री मेहताले ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन्।

यीमध्ये आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री तथा वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकले बालबालिकाको पोषण, स्तनपानको संरक्षण तथा आमाको दूधको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप कडा र विस्तृत बनाउन खोजेको छ।

आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्रीमा थप कडाइ

प्रस्तावित विधेयकको प्रमुख उद्देश्य बालबालिकाले सुरक्षित तथा पर्याप्त पोषण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु, स्तनपानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउनु रहेको छ।

विधेयकमा ‘बालबालिका’को परिभाषा पनि परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कायम रहेको १२ महिनासम्मको उमेर सीमालाई बढाएर तीन वर्षसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ। स्तनपानलाई कम्तीमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने तथा पूरक खानाको व्यवस्थापनलाई पनि थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार बनाएर उमेरको दायरा विस्तार गरिएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, ‘बालसूत्र’ अर्थात् इन्फेन्ट फर्मुला को परिभाषामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार जन्मदेखि तीन वर्षसम्मका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा गर्न तयार पारिएका यस्ता उत्पादनलाई बालसूत्रको दायरामा राखिनेछ।

विधेयकमा छ महिनाभन्दा माथिका बालबालिकाका लागि प्रयोग गरिने खानालाई ‘पूरक खाद्य पदार्थ’ का रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आमाको दूधसँगै बालबालिकालाई दिइने अन्य खाद्य पदार्थको बिक्री, प्रचार र प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनेछ।

स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसबिना बिक्री गर्न नपाइने

प्रस्तावित संशोधनअनुसार आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा बालसूत्रको बिक्री वितरणमा थप कडाइ गरिनेछ। स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस वा प्रेस्क्रिप्सनबिना यस्ता वस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा बालसूत्र सामान्य पसलबाट बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि पसल वा फार्मेसीबाहेक अन्य स्थानबाट यस्ता उत्पादनको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

यस व्यवस्थाले बालबालिकाको पोषणसँग सम्बन्धित उत्पादनको सहज तथा अनियन्त्रित बिक्रीलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विशेषगरी आवश्यकताभन्दा बाहिर यस्ता उत्पादनको प्रयोग बढ्न नदिन बिक्री तथा वितरण प्रक्रियालाई स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

विशेष अवस्थामा मात्र स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गर्न सक्ने

विधेयकले सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर केही विशेष स्वास्थ्य अवस्थालाई भने अपवादका रूपमा राखिएको छ।

वैकल्पिक रूपमा स्तनपान गराउन सम्भव नभएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यकताअनुसार यस्ता उत्पादन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उदाहरणका रूपमा आमामा गम्भीर सङ्क्रमणको जोखिम रहेको, आमा गम्भीर बिरामी भएर होसमा नरहेको, आमाको दूध नआएको वा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएको अवस्थालाई समेटिएको छ।

त्यस्तै, आमाले स्तनपान गर्न प्रतिकूल असर पार्ने औषधि सेवन गरिरहेको अवस्था, बच्चामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या रहेको वा आमा र बच्चा लामो समयसम्म अलग रहनुपर्ने परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक मूल्याङ्कनपछि यस्ता वस्तु सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

क्रस प्रमोशनमा प्रतिबन्ध

विधेयकले ‘अन्तर प्रवर्द्धन’ अर्थात् क्रस प्रमोशनलाई गैरकानुनी बनाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ। यसको अर्थ उत्पादक वा वितरकले एउटा उत्पादनको ब्राण्ड, प्याकेजिङ, डिजाइन, लेबल वा पहिचान प्रयोग गरेर फरक प्रकृति वा उद्देश्य भएको अर्को उत्पादनको प्रचार गर्न पाउने छैनन्।

यस व्यवस्थाले विशेषगरी बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने विभिन्न उत्पादनको ब्राण्ड पहिचानमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्रचार हुन नदिने उद्देश्य राखेको छ।

उत्पादक तथा वितरकले स्वास्थ्यकर्मीलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि विधेयकले प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान वा व्यावसायिक गोष्ठी तथा सम्मेलनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था राखिएको छ।

यसले स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसलाई व्यावसायिक प्रभावबाट अलग राख्ने र बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषणसँग सम्बन्धित निर्णयलाई व्यावसायिक प्रवर्द्धनबाट प्रभावित हुन नदिने उद्देश्य राखेको छ।

मिल्क बैंक सञ्चालनका लागि कानुनी आधार

विधेयकमा नवजात शिशुका लागि आमाको दूध सङ्कलन, भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने ‘स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र’ अर्थात् मिल्क बैंक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गर्ने मापदण्डको अधीनमा रहेर प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले पनि स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

मिल्क बैंकमार्फत आवश्यक अवस्थामा नवजात शिशुलाई आमाको दूध उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न सकिनेछ। विशेषगरी आफ्नी आमाबाट प्रत्यक्ष स्तनपान गर्न नसक्ने नवजात शिशुका लागि सुरक्षित रूपमा सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरिएको मानव दूध उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्ता केन्द्र उपयोगी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका चारै वटा विधेयक अब संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्नेछन्। विधेयकहरूमा छलफल, संशोधन तथा आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र तिनको अन्तिम स्वरूप निर्धारण हुनेछ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री मेहताले प्रस्तुत गरेका यी विधेयकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा बालबालिकाको पोषण र स्तनपान संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई समेटेका छन्।

विशेषगरी आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकले स्तनपान प्रवर्द्धन, बाल पोषण, बालसूत्रको बिक्री, स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस, प्रचारप्रसार तथा मिल्क बैंक सञ्चालनसम्मका विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। अब प्रतिनिधिसभाको आगामी प्रक्रियामा यी व्यवस्थामाथि थप छलफल हुने भएको छ।