Digital Parliament सुरु, सांसदको हाजिरीदेखि संसदीय अभिलेखसम्म अनलाइन

काठमाडौं । संघीय संसद्ले सांसदको हाजिरी, विधेयक, संसद् बैठक, कार्यसूची तथा संसदीय अभिलेख सर्वसाधारणले अनलाइनबाट हेर्न सक्ने गरी ‘Digital Parliament’ सुरु, सांसदको हाजिरीदेखि संसदीय अभिलेखसम्म अनलाइन पोर्टल परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत संसद्का गतिविधिलाई एउटै स्थानबाट नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको हो।

डिजिटल पार्लियामेन्ट पोर्टलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न गतिविधिसँग सम्बन्धित विवरण राखिनेछ। सांसदहरूको उपस्थिति, विधेयक तथा कानुनसम्बन्धी दस्तावेज, संसद् बैठक, बैठकको कार्यसूची र संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित अभिलेख अनलाइनबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

पोर्टल परीक्षणमा आएसँगै सांसदहरूको हाजिरीसम्बन्धी विवरणसमेत अनलाइनमा देखिन थालेको छ। सांसदहरूका लागि बैठकमा हाजिरी अनिवार्य गरिएको भए पनि मन्त्रीहरूको हाजिरीको प्रकृति भने फरक रहेको जानकारी पोर्टलमै राखिएको छ। मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यसूचीअनुसार संसद् बैठकमा सहभागी हुने भएकाले उनीहरूको उपस्थिति प्रतिशत अन्य सांसदको तुलनामा फरक देखिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि संसद्का गतिविधिसम्बन्धी सूचना विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा डिजिटल पार्लियामेन्टमार्फत संसदीय सूचनालाई एउटै प्लेटफर्ममा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार यसबाट नागरिकले संसद्का गतिविधि, विधेयकको अवस्था र सांसदको उपस्थितिलगायतका विवरण सहज रूपमा हेर्न सक्नेछन्।

संघीय संसद्ले डिजिटल पार्लियामेन्ट योजनालाई संसदीय खुलापन र प्रविधिमैत्री संसद् निर्माणसँग जोडेको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार भइरहेको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै नागरिकसम्म संसदीय गतिविधि प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने उद्देश्यले यो योजना अघि बढाइएको हो।

नेपालको संसद्ले यसअघि पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। संसद्ले २०७० सालमा आफ्नै वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको थियो भने २०७२ सालदेखि संसद्का बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको थियो। अहिले भने संसद्का विभिन्न गतिविधिलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको हो।

सांसदको हाजिरीदेखि विधेयकको अवस्थासम्म

डिजिटल पार्लियामेन्टको प्रमुख विशेषतामध्ये सांसदहरूको हाजिरीलाई तत्काल सार्वजनिक गर्नु पनि एक हो। वेबसाइटमा सांसदको उपस्थिति सम्बन्धी विवरण राखिने भएकाले नागरिकले कुन सांसद बैठकमा उपस्थित भए वा भएनन् भन्ने जानकारी अनलाइनबाट हेर्न सक्नेछन्।

यसैगरी, संसद्मा दर्ता भएका विधेयकको अवस्था तथा संसद्ले गर्नुपर्ने विभिन्न काम कुन चरणमा पुगेका छन् भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विधेयकको प्रक्रिया र संसदीय कामकारबाहीबारे नागरिकलाई जानकारी लिन सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

पोर्टलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकसँग सम्बन्धित सामग्रीका साथै संसदीय समितिका गतिविधिसमेत समेट्ने तयारी गरिएको छ। विकासमा संलग्न अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका बैठक, १६ वटै संसदीय समितिका भिडियो, कागजात तथा अडियो सामग्रीसमेत वेबसाइटमा राखिनेछ।

यसरी संसद्का गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित गर्दा नागरिकले विगतका संसदीय कामकारबाही तथा अभिलेख खोज्नसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल अभिलेखीकरणले संसदीय इतिहासका दस्तावेजलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने संघीय संसद्सम्बन्धी अध्ययनले पनि उल्लेख गरेको छ।

परीक्षणकै क्रममा व्यापक चासो

डिजिटल पार्लियामेन्ट वेबसाइट हाल परीक्षण चरणमा रहेको छ। भदौ ३१ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको पोर्टल परीक्षणकै क्रममा ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ताले हेरेको र प्रणाली सुधारका लागि हजारौं सुझाव प्राप्त भएको विकासमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्।

परीक्षण अवधिमा प्राप्त सुझावका आधारमा वेबसाइटमा आवश्यक सुधार गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रयोगकर्ताको अनुभव, सूचनाको प्रस्तुति, प्रणालीको सहजता तथा विभिन्न प्राविधिक पक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै पोर्टललाई नियमित सञ्चालनमा लैजाने तयारी गरिएको हो।

डिजिटल पार्लियामेन्ट योजनाको विकासका लागि संघीय संसद्ले सहसचिव विशाल सापकोटाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले डिजिटल पार्लियामेन्टलाई आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना र रणनीति तयार गर्नेछ।

यस परियोजनामा संसद् सचिवालयका कर्मचारीसँगै आईटी क्षेत्रका विज्ञहरू पनि संलग्न रहेको बताइएको छ। डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक संरचना, सामग्री व्यवस्थापन, डेटा सुरक्षा तथा दीर्घकालीन अभिलेखीकरणका विषयमा समेत काम भइरहेको छ।

संसद्को डिजिटल रूपान्तरणमा जोड

डिजिटल पार्लियामेन्टको परीक्षण सुरु गर्ने क्रममा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलगायत संसद्का पदाधिकारी, सांसद तथा संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सभामुख अर्यालले संसद्लाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। डिजिटल माध्यमबाट संसदीय अभिलेख व्यवस्थित हुँदा भविष्यमा नेपालको संसदीय इतिहास अध्ययन तथा खोजी गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पनि डिजिटल पार्लियामेन्टलाई संघीय संसद्को डिजिटल रूपान्तरणको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनले ऐतिहासिक दस्तावेजको डिजिटल अभिलेखीकरणसँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नयाँ प्रविधि, डेटा सुरक्षा तथा दीर्घकालीन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।

संघीय संसद्सम्बन्धी प्रकाशित अध्ययनले पनि डिजिटल संसद् विकासका क्रममा साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, नागरिकमैत्री प्लेटफर्म र प्रविधिमा समान पहुँचजस्ता विषयलाई महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औंल्याएको छ।

मोबाइल एप र थप डिजिटल सुविधा ल्याउने तयारी

हाल वेबसाइट परीक्षणमा रहे पनि आगामी चरणमा डिजिटल पार्लियामेन्टलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको छ। परीक्षणबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रयोगकर्ताको आवश्यकताका आधारमा प्रणालीमा नयाँ सुविधा थपिनेछ।

मोबाइल एप, विद्युतीय मतदान तथा सुरक्षित डेटा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत रहेको छ। संसद्का गतिविधिलाई डिजिटल माध्यमबाट नागरिकसम्म पुर्‍याउने क्रममा सूचना सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

संसदीय अभिलेख डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्दा पुराना दस्तावेज, बैठकका सामग्री तथा समितिका कामकारबाही भविष्यमा समेत खोज्न र अध्ययन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले संसद्का गतिविधिमा नागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यलाई पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ।

तर डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रविधि, डेटा सुरक्षा, संस्थागत क्षमता तथा प्रणालीको नियमित अद्यावधिक महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। संघीय संसद्को आफ्नै डिजिटल संसदसम्बन्धी अध्ययनले पनि नेपालमा डिजिटल रूपान्तरण अघि बढाउँदा साइबर सुरक्षा, क्षमता विकास, डेटा संरक्षण र नागरिककेन्द्रित प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यसरी परीक्षणमा आएको डिजिटल पार्लियामेन्टले सांसदको हाजिरीदेखि विधेयक, बैठक, कार्यसूची, संसदीय समिति र ऐतिहासिक अभिलेखसम्मका सामग्रीलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रयास गरेको छ। परीक्षण अवधिमा प्राप्त सुझावअनुसार प्रणाली सुधार गर्दै यसलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले संसद्का गतिविधि अनलाइनबाटै हेर्न र आवश्यक संसदीय दस्तावेज तथा अभिलेख खोज्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, संसद्को कामकारबाहीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउने माध्यमका रूपमा डिजिटल पार्लियामेन्टलाई विकास गर्ने तयारी गरिएको छ।