प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यूएनमा उठाए नेपालको जलवायु संकट | जलवायु न्याय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले (Balendra Shah) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (81st United Nations General Assembly) मा नेपालको जलवायु संकट (Climate Crisis), बाढी–पहिरो (Floods and Landslides) तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम (Himalayan Climate Risk) को विषय विश्व समुदायसामु उठाएका छन्।

न्युयोर्कमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् (Bhotekoshi–Trishuli Disaster) लाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि समेत गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले जलवायु परिवर्तन (Climate Change) का कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिम, हिमनदी पग्लिने क्रम (Glacier Melting), बाढी (Floods) तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् (Natural Disasters) थप गम्भीर बन्दै गएको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले सीमाना नचिन्ने (Climate Change Knows No Borders) उल्लेख गर्दै हिमनदी र बाढीले कुनै पासपोर्ट वा भिसा नहेर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्को प्रभाव सीमापारसम्म पुग्न सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य (International Cooperation) आवश्यक छ।

जलवायु न्यायको माग

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको Greenhouse Gas Emissions मा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका न्यून भए पनि यसको असर भने ठूलो मात्रामा भोग्नुपरेको बताए।

उनले जलवायु न्याय (Climate Justice) लाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि Climate Finance, Loss and Damage Compensation तथा Technology Transfer आवश्यक रहेको बताए।

हिमालय र Climate Resilience

शाहले हिमालय (Himalayas) लाई पृथ्वीको Life-Support System को महत्वपूर्ण हिस्सा भन्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले Himalayan Climate Resilience Mechanism स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दै Early Warning System, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, Satellite Data Sharing तथा विपद्का बेला Cross-Border Disaster Response लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि Relief, Recovery and Reconstruction मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै Responsibility, Compensation and Resilience लाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नेपालले हरेकपटक विगतको क्षति पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर भविष्यका जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने Climate-Resilient Infrastructure र Disaster Preparedness मा लगानी बढाउन आवश्यक छ।