विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका कलेजहरूको गुणस्तर, पूर्वाधार तथा नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। सरकारले ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज तथा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुने भएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अभिलेखमा समेत उक्त नियमावली समावेश गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ असारमा उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति, सञ्चालन, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमनका विषयलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्नु तथा विद्यार्थीलाई विश्वसनीय र मापदण्डअनुसारको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनु रहेको छ।
नयाँ नियमावलीअनुसार नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यसले विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन मात्र पर्याप्त नहुने र नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले पनि आवश्यक शैक्षिक, भौतिक तथा संस्थागत क्षमता देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पनि एक हो। उपलब्ध विवरणअनुसार विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थामा सम्बन्धित विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय ¥याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो।
यस व्यवस्थाले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र शैक्षिक स्तरलाई पनि नियमनको आधार बनाउने देखिन्छ। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको आधारमा मात्र कुनै संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनेभन्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्तर र संस्थाको आफ्नै क्षमता समेत हेर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीले अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, नेपालमा विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियालाई पनि महत्व दिइएको छ। सम्बन्धित कलेजले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कलेजको शैक्षिक वातावरण, व्यवस्थापन, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा शिक्षण प्रणालीको मूल्याङ्कनलाई नियमनको हिस्सा बनाउनेछ।
विद्यार्थी भर्नाको विषयमा समेत नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ। कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको अवस्था हेरेर विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कलेजको वास्तविक क्षमता भन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभ्यासलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ।
नयाँ नियमावलीले कलेजको भौतिक पूर्वाधारलाई पनि महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित संस्थाले आफ्नो सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। कलेज रहेको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार न्यूनतम जग्गासम्बन्धी फरक मापदण्डसमेत तोकिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसैगरी, नयाँ नियमावलीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि सरकारबाट अनुमति लिने, कार्यक्रमको नवीकरण गर्ने तथा नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था अघि सारेको छ। सम्बन्धित संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पालना गरे/नगरेको विषयमा सरकारी निकायबाट मूल्याङ्कन तथा अनुगमन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा समेत लागू हुने भएको छ। त्यसैले यसअघि नै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले पनि नयाँ मापदण्डअनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका संस्थालाई सुधारका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराउने र त्यस अवधिमा पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा अनुमति र नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई विश्वसनीय शैक्षिक संस्थाको छनोटमा सहज हुने अपेक्षा गरेको छ। विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कार्यक्रमको नाममा सञ्चालन हुने संस्थाको वास्तविक शैक्षिक क्षमता, पूर्वाधार र कार्यक्रमको गुणस्तरबारे सरकारी निगरानी बढाउने उद्देश्य पनि नयाँ नियमावलीमा देखिन्छ।
यसअघि विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजका लागि विभिन्न निर्देशिका तथा व्यवस्थामार्फत नियमन हुँदै आएकोमा नयाँ नियमावलीले सञ्चालनदेखि अनुगमन र नवीकरणसम्मका विषयलाई थप संरचित बनाएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एउटै नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउने प्रयास गरेको छ।
यससँगै विदेशी सम्बन्धनका नाममा आवश्यक अनुमति नलिई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थामाथि पनि सरकारले निगरानी बढाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति नलिई विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको छ। यसले नयाँ नियमावली कार्यान्वयनसँगै अनधिकृत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी प्रयासलाई देखाउँछ।
समग्रमा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ ले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन हुने कलेज तथा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि गुणस्तर, पूर्वाधार, जनशक्ति, विद्यार्थी संख्या, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर, अनुमति र अनुगमनलाई महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ। नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन भएपछि विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले आफ्नो संस्थागत तथा शैक्षिक क्षमता सोहीअनुसार कायम गर्नुपर्नेछ।
Share this content:
Post Comment