नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रबारे तीन महत्वपूर्ण अध्ययन सार्वजनिक

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रबारे तीन अध्ययन सार्वजनिक, रोगको भारदेखि स्वास्थ्य जनशक्तिसम्म समीक्षा

काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण अध्ययनका प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रोगको भार तथा समयअगावै मृत्युको सम्भावना, चिनी मिसाइएका पेय पदार्थ तथा ट्रान्स फ्याट र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिसम्बन्धी अध्ययनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको हो।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। प्रस्तुत गरिएका अध्ययनका निष्कर्षमाथि विज्ञहरूबाट सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य तथा विश्लेषणलाई आगामी स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

तीनवटै अध्ययन स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा HERD International ले गरेको हो। अध्ययनमा काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासको सहयोग रहेको थियो। नेपालको जनस्वास्थ्यमा रोगको भार तथा समयअगावै मृत्युको सम्भावनासम्बन्धी विश्लेषण भने नेपाल हेल्थ इकोनोमिक्स एसोसिएसनमा रहेको नेपाल च्याप्टर अफ द ल्यान्सेट कमिसन अन इन्भेस्टिङ इन हेल्थसँगको सहकार्यमा गरिएको हो।

कार्यक्रममा HERD International का डा. सुशीलचन्द्र बराल र घनश्याम गौतमले तीनवटै अध्ययनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुतिका क्रममा नेपालको स्वास्थ्य अवस्थालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दै भविष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिगत कदमका लागि अध्ययनले आधार उपलब्ध गराउन सक्ने बताइएको थियो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीरकुमार अधिकारीले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने बताए। उनका अनुसार अध्ययनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसमा कुनै तथ्यगत त्रुटि, अपूर्णता वा थप सुधार आवश्यक पर्ने पक्ष छन् कि छैनन् भन्ने पनि पुनः परीक्षण गरिनेछ।

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसमा रहेका तथ्य तथा विश्लेषणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी कार्यान्वयन र प्राथमिकता निर्धारणमा सहयोग पुर्‍याउने बताए। अध्ययनबाट प्राप्त प्रमाणलाई आधार बनाएर सरकारले भविष्यमा कुन क्षेत्रमा कस्तो हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा थप निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ।

यी अध्ययन करिब पाँच महिनाको अवधिमा सम्पन्न भएका हुन्। अनुसन्धानका क्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिएको थियो। अध्ययन टोलीले विभिन्न चरणमा देशका विभिन्न प्रदेशमा पुगेर सरोकारवाला तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफलसमेत गरेको थियो। ती छलफलबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस तथा अन्य आवश्यक सूचनालाई अध्ययनको प्रक्रियामा समेटिएको बताइएको छ।

रोगको भार र समयअगावै मृत्युको अध्ययन

तीन अध्ययनमध्ये रोगको भार अर्थात् ‘बर्डन अफ डिजिज’ र समयअगावै मृत्युको सम्भावना अर्थात् ‘प्रोबेबिलिटी अफ प्रिमेच्योर डेथ’सम्बन्धी अध्ययनले नेपालको जनसंख्याको स्वास्थ्य अवस्थालाई समग्र रूपमा बुझ्ने आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यस अध्ययनमा विभिन्न रोग तथा स्वास्थ्य अवस्थाले जनसंख्यामा पारिरहेको प्रभाव र समयअगावै मृत्युको जोखिमलाई विश्लेषण गरिएको छ। अध्ययनले नेपालको स्वास्थ्य अवस्थालाई ‘वन हेल्थ’ अवधारणासँग पनि जोडेर हेरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्डसँग मिल्ने गरी मानव स्वास्थ्यसँगै वातावरण तथा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर विश्लेषण गरिएको बताइएको छ।

अध्ययनका लागि विभिन्न स्रोतबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। प्रयोग भएका प्रमुख द्वितीयक स्रोतमा ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज स्टडी २०२३, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यांक र दस्तावेज रहेका छन्।

रोगको भारसम्बन्धी तथ्यले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोग रोकथाम, उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै समयअगावै मृत्युको सम्भावनासम्बन्धी विश्लेषणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोखिम घटाउने उपाय पहिचान गर्न आधार दिन सक्नेछ।

चिनी मिसाइएका पेय पदार्थ र ट्रान्स फ्याटमा अध्ययन

अर्को अध्ययन चिनी मिसाइएका पेय पदार्थ अर्थात् ‘सुगर स्वीटनड बेभरेजेज’ र ट्रान्स फ्याटसँग सम्बन्धित छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा असर पार्ने खानपान तथा पेय पदार्थको उपभोगसँग सम्बन्धित विषयलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिसँग जोडेर हेर्ने क्रम बढिरहेका बेला नेपालमा पनि यस विषयमा अध्ययन गरिएको हो।

अध्ययनले चिनी मिसाइएका पेय पदार्थको सहज उपलब्धता र उपभोगसँग जोडिएका स्वास्थ्य जोखिमका विषयलाई समेटेको छ। यससँगै स्वास्थ्य कर अर्थात् स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने वस्तुमा कर लगाउने नीतिसँग सम्बन्धित पक्षको समेत अध्ययन गरिएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तथा आगामी कार्ययोजना बनाउन प्रयोग गर्न सकिनेछ। विशेषगरी खानपानसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्ने तथा जनस्वास्थ्यमा पर्ने सम्भावित असरलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा यस अध्ययनले नीतिगत छलफलका लागि आधार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य जनशक्तिको अवस्थाबारे अध्ययन

तेस्रो अध्ययन मानव संसाधन अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति ‘ह्युमन रिसोर्सेस फर हेल्थ’सँग सम्बन्धित छ। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त तथा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्ध जनशक्ति, आवश्यकता र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय अध्ययनको केन्द्रमा रहेको छ।

स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी अध्ययनले स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता र भविष्यका आवश्यकताबारे नीति निर्माणका लागि आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। स्वास्थ्य सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनजस्ता विषयमा अध्ययनका निष्कर्ष उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल च्याप्टर अफ द ल्यान्सेट कमिसन अन इन्भेस्टिङ इन हेल्थले रोगको भार तथा समयअगावै मृत्युको विश्लेषणमा नेतृत्व गरेको थियो। यस अध्ययनलाई स्वास्थ्य वित्तीय पक्षसँग सम्बन्धित अन्य विश्लेषणसँग समेत जोडिएको छ। यसको उद्देश्य नेपालको स्वास्थ्य अवस्था सुधारसँगै नागरिकको आर्थिक जोखिम संरक्षणबीच सन्तुलित बाटो पहिचान गर्नु रहेको बताइएको छ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारी तथा विज्ञहरूको उपस्थिति थियो।

अहिले सार्वजनिक गरिएका निष्कर्ष प्रारम्भिक चरणका भएकाले विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन परिमार्जन गरिनेछ। त्यसपछि अध्ययनका पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

तीनवटै अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती, रोगको भार, स्वास्थ्य जोखिम, खानपानसँग सम्बन्धित विषय र स्वास्थ्य जनशक्तिको अवस्थालाई प्रमाणमा आधारित ढंगले बुझ्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसका विस्तृत तथ्यांक र सिफारिसका आधारमा आगामी स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता थप स्पष्ट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।