आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन हुने

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सरकारी सेवा आफ्नै घरदैलोमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जनाएका छन्। सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सामान्य जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ।

यस निर्णयसँगै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजनाले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार सरकारी सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको यस व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ। सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थालाई आधार बनाएर भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो। यी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सरकारले सोही कानुनी आधारमा सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

३३ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार हाल देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। ती स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सरकारले अब बाँकी सबै स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया एकैपटक सुरु भएको होइन। सरकारले यसलाई शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाएको हो। हालसम्म ३३ स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन हुनु यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनका रूपमा देखिएको छ। अब बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गर्ने निर्णयले यसलाई देशव्यापी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

देशभरका सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन पाउने भएपछि सेवा लिनका लागि नागरिकले सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै बाँकी स्थानीय तहमा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। यसका लागि सेवा हस्तान्तरणको कामलाई समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले सबै स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।

संघीयताको मर्मअनुसार सेवा घरदैलोमा

नेपालको संघीय शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधालाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गर्दै नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारिएको छ। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि यही उद्देश्यसँग जोडिएको छ।

स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकारको निकाय हो। नागरिकका दैनिक आवश्यकता र स्थानीय स्तरका सार्वजनिक सेवासँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध नजिक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा पनि स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुँदा नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि जग्गासम्बन्धी सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा नागरिकले सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। आफ्नो स्थानीय तहबाट टाढा रहेका कार्यालयमा पुग्नुपर्ने नागरिकका लागि यसले समय र आवतजावतको झन्झट थप्ने गरेको थियो। स्थानीय तहबाटै सेवा सञ्चालन भएपछि नागरिकले आफ्नो पालिकामार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा लिन सक्ने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारी कार्यालयको सेवा नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनु र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्नु यस निर्णयका प्रमुख उद्देश्यका रूपमा रहेका छन्।

मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा

भूमि प्रशासन नागरिकको जग्गासँग सम्बन्धित कामसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा हो। जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कामका लागि नागरिकले मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कार्यालयमा पुग्नुपर्ने अवस्थाले विशेषगरी कार्यालयबाट टाढा रहेका नागरिकलाई समय र यात्राको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थप्न सक्छ।

सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि यस्ता सेवाका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। स्थानीय तहमा सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकले आफ्नै पालिकाबाट आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्थानीय सरकारमार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नागरिकले सेवा लिनका लागि आफ्नो पालिकाभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्था कम हुनु यस निर्णयको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

यद्यपि स्थानीय तहबाट कुन-कुन प्रकारका भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुनेछन् भन्ने विस्तृत विवरण उपलब्ध समाचार सामग्रीमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले सबै प्रकारका जग्गासम्बन्धी काम स्थानीय तहबाटै हुने वा कुनै सेवा अझै मालपोत तथा नापी कार्यालयबाटै लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक हुनेछ।

स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कार्यान्वयन

सरकारले यस निर्णयबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहको भूमिका र अधिकारको व्यवस्था गरेका छन्। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।

त्यसैगरी भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थालाई समेत यस प्रक्रियाको आधार बनाइएको छ। सरकारले यी कानुनी व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागेको जनाएको छ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय हो। अधिकार स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउँदा नागरिकले आफ्नो नजिकको सरकारी निकायबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिन्छ। यसले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा हस्तान्तरणको निर्णयले स्थानीय तहलाई केवल स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासनिक काममा सीमित नराखी नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थप सेवा प्रवाहमा सहभागी गराउनेछ। यसले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत निर्णय

सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाएको हो। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने उद्देश्यसहित यसलाई सुधारको प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

शासकीय सुधारको उद्देश्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनु हो। नागरिकले सामान्य सरकारी कामका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्नु र स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार बनाउनु यस प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयले सरकारी सेवाको विकेन्द्रीकरणलाई थप अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म विस्तार हुँदा नागरिकले स्थानीय स्तरमै सरकारी निकायसँग सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ।

सरकारले हाल ३३ स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन भइसकेको जानकारी दिँदै आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले एक सय कार्यसूचीमा समावेश सुधारका कामलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी प्रयासलाई देखाउँछ।

सेवा विस्तारसँगै कार्यान्वयनको महत्त्व

देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णयले सेवा विस्तारको लक्ष्य मात्र निर्धारण गरेको छैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई पनि महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। सरकारले एक महिनाको समयसीमा तोकेकाले बाँकी स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया समयमै अघि बढाउनुपर्नेछ।

हाल ३३ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको भए पनि देशभरका सबै स्थानीय तहमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहसम्म सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन हुनु भनेको नागरिकलाई केवल कार्यालयको स्थान नजिक हुनु मात्र होइन, सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि सहज हुनु हो। नागरिकले आफ्नो कामका लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने, कुन प्रक्रिया पूरा गर्ने र आवश्यक सेवा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ। यसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर उपलब्ध निर्णयमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक व्यवस्था, कार्यालय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रक्रियासम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न यी विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक हुन सक्छ।

नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य

सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्णयमार्फत नागरिकलाई सरकारी सेवाका लागि टाढा जानुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कामका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुनु यस निर्णयको मुख्य अपेक्षित उपलब्धि हो।

स्थानीय तहबाट सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकले आफ्नो पालिकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। यसले सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने संघीयताको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास छ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको जग्गा तथा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित भएकाले यसको सेवा प्रवाह सहज र व्यवस्थित हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले नागरिकलाई नजिकैबाट सेवा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यस व्यवस्थालाई आगामी एक महिनाभित्र देशभर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल ३३ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको सेवा बाँकी सबै स्थानीय तहमा पनि अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

देशव्यापी विस्तारको तयारी

सरकारको निर्णयअनुसार आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुनुपर्नेछ। यसका लागि सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। निर्णय कार्यान्वयन भएपछि देशभरका स्थानीय तह भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हालसम्म ३३ स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन भइसकेको तथ्यले यो प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणबाट अघि बढिरहेको देखाउँछ। अब बाँकी स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्नु सरकारको तत्कालीन लक्ष्य बनेको छ। एक महिनाको समयसीमा तोकिएकाले यस अवधिमा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सरकारले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने जनाएको छ। यसबाट स्थानीय सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी हुने र नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाइएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नागरिकलाई आफ्नो नजिकैको सरकारी निकायबाट सेवा लिन सहज बनाउनेछ।

समग्रमा, सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल ३३ स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थालाई आधार बनाएर अघि बढाइएको यस निर्णयले स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकलाई घरदैलोमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र सबै स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन भएमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको सहभागिता देशव्यापी हुनेछ।