मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : स्वच्छ ऊर्जा अनुदानदेखि सचिव बढुवासम्म

काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण, विकास वित्त, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा तथा सचिव बढुवासहित विभिन्न पाँचवटा निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको छ। यससँगै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सम्बन्धी नियम संशोधन, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली स्वीकृति तथा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ।

त्यसैगरी, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमका लागि नर्वेबाट करिब १० करोड अनुदान

मन्त्रिपरिषद्ले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको छ।

स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहमा ऊर्जा प्रयोगलाई थप प्रभावकारी र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। नगरपालिकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि विदेशी सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो।

ऊर्जा रूपान्तरणसँगै वातावरणीय दिगोपन, स्थानीय तहमा स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग र ऊर्जा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पछिल्लो समय सरकारका प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा नियम संशोधन स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।

इन्जिनियरिङ सेवाको गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नियमहरू स्वीकृत गरिएको हो। यसले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गतको प्रशासनिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रभावित गर्नेछ।

सरकारी सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, पद संरचना र जिम्मेवारी निर्धारणका लागि सम्बन्धित सेवा नियमहरू महत्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली स्वीकृत

सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।

विकास आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने क्रममा परम्परागत सरकारी बजेट तथा ऋणबाहेकका वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अवधारणालाई व्यवस्थित गर्न यो नियमावली ल्याइएको हो।

विकास पूर्वाधार तथा सार्वजनिक महत्वका आयोजनामा आवश्यक लगानी जुटाउन वैकल्पिक वित्तीय साधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने आधारका रूपमा नियमावली रहनेछ। सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा स्रोतको आवश्यकता बढ्दै गएकाले वित्तीय स्रोत परिचालनका नयाँ माध्यमलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई अघि बढाएको हो।

जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन तथा सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

समितिले आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर भएका फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै अब समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित विषयमा गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मुद्दा फिर्ताको विषय कानुनी प्रक्रिया र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।

पद्मकुमार मैनाली सचिवमा बढुवा

मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बढुवा भएका मैनालीलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहअन्तर्गत सचिव पदमा बढुवासँगै मैनालीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्राविधिक सेवाबाट सचिवको नेतृत्व रहने भएकाले मन्त्रालयका प्रशासनिक तथा प्राविधिक काममा उनको भूमिका रहनेछ।

यसरी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि विदेशी अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गर्ने, इन्जिनियरिङ सेवा नियम संशोधन गर्ने, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने तथा सचिव बढुवा गर्ने गरी पाँच निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सार्वजनिक गरेका यी निर्णयमध्ये स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी निर्णय विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् भने इन्जिनियरिङ सेवा नियम र सचिव बढुवाको निर्णय सरकारी जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय भने कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ।