अब काठमाडौं उपत्यकाबाटै अन्य जिल्लाका नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्ने

काठमाडौं । अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिकले पनि अब काठमाडौं उपत्यकाबाटै नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्ने भएका छन्। नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आफ्नो नागरिकता जारी भएको जिल्लामै पुग्नुपर्ने बाध्यता कम गर्दै सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ तथा नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको कात्तिक ९ गतेको परिपत्रअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने अन्य जिल्लाका नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको हो।

कुन जिल्लाका नागरिकले कहाँबाट सेवा लिन सक्छन्?

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

• काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय: बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन्।
• ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय: कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन्।
• भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय: कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन्।

यस व्यवस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य कारणले बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि प्रतिलिपि लिनकै लागि नागरिकता जारी भएको जिल्ला पुग्नुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीको समय र खर्च बढाउन सक्थ्यो।

कुन अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिन्छ?

नागरिकताको प्रमाणपत्र आगलागीमा परी नष्ट भएको, पानीले भिजेर प्रयोग गर्न नसकिने भएको, हराएको वा नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको अवस्थामा सेवाग्राहीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। अन्य कारणले प्रतिलिपि आवश्यक परेको अवस्थामा पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिन सकिनेछ।

प्रतिलिपि जारी गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमआईएस) र केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सीसीआईएमएस) मा रुजु गरिनेछ। अभिलेख प्रमाणीकरणपछि मात्र प्रतिलिपि जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

विवरणमा समस्या भए सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने

नयाँ व्यवस्थाले सेवा सहज बनाए पनि सबै प्रकारका आवेदन काठमाडौं उपत्यकाबाटै पूरा नहुन सक्छन्। नागरिकताको अभिलेख प्रणालीमा नभेटिएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, अभिलेखमा उल्लेख भएको भन्दा फरक नाम, थर, जन्ममिति वा अन्य विवरण सच्याएर प्रतिलिपि लिन खोज्ने व्यक्तिले पनि नागरिकता जारी भएको सम्बन्धित जिल्लामै सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ। पहिलो दृष्टिमै शंकास्पद देखिएका नागरिकताको हकमा समेत थप जाँच तथा प्रमाणीकरण आवश्यक पर्नेछ।

सेवाग्राहीलाई के फाइदा हुन्छ?

नयाँ व्यवस्थाले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आफ्नो गृहजिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता कम गर्नेछ। यसबाट यात्रामा लाग्ने समय र खर्च बचत हुनुका साथै सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य कारणले स्थायी जिल्लाभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई यसले राहत दिन सक्छ।

नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले आवेदन दिनुअघि आफूले सेवा लिनुपर्ने कार्यालय र आवश्यक कागजातबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ।

प्रदेशअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका नागरिकले आफ्नो प्रदेशसँग सम्बन्धित व्यवस्था अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्। यसले नागरिकताको प्रतिलिपि लिनकै लागि आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको जिल्लासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम गर्नुका साथै समय, खर्च र झन्झटसमेत घटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

विशेषगरी अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई यस व्यवस्थाले राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा प्राप्त गर्न सहज भएपछि नागरिकले आवश्यक सरकारी कागजात समयमै प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्नेछ। साथै, सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रक्रियागत सहजता ल्याउँदै सेवाग्राहीको समय र स्रोतको बचत गर्ने दिशामा पनि यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

यद्यपि, सबै अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध हुन्छ भन्ने छैन। सम्बन्धित नागरिकको अभिलेख नभेटिएमा, नागरिकतामा उल्लेख भएका विवरण र उपलब्ध अभिलेखबीच फरक देखिएमा वा कागजातको आधिकारिकताबारे कुनै शंका उत्पन्न भएमा थप जाँच तथा प्रमाणीकरण आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले, सेवा लिनुअघि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र सेवा उपलब्ध हुने अवस्थाबारे जानकारी लिनु उपयुक्त हुनेछ।

यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न थप सहज बनाउनुका साथै प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।