भोटेकोशी बाढी प्रभावित ४,१०८ घरधुरीलाई प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँ राहत

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ घरधुरीले प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद सहायता प्राप्त गरेका छन्। सरकारले बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने अभियानअन्तर्गत उक्त रकम वितरण गरेको हो। राहत वितरणबाट प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोग स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको हो। बाढीबाट प्रभावित परिवारको पहिचान गरी वास्तविक पीडितसम्म सहायता पुर्‍याउने र राहत वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने उद्देश्यले यस्तो प्रणाली अपनाइएको जनाइएको छ।

स्थानीय तहले पहिचान गरेका प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गरिएको हो। विपद्का कारण प्रभावित भएका परिवारलाई समयमै सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी काम अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

तीन जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा राहत वितरण

हालसम्म रसुवाका पाँच, नुवाकोटका चार र धादिङका दुई गरी तीन जिल्लाका ११ स्थानीय तहका प्रभावित परिवारले नगद सहायता प्राप्त गरेका छन्। तीनवटै जिल्लामा बाढीबाट प्रभावित परिवारको पहिचान र राहत वितरणको काम अघि बढाइएको छ।

प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार हजारौँ घरधुरीले सहायता पाइसकेका छन्। यसले बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्न केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै प्रभावित परिवारको विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम पनि अघि बढाएको छ। यस प्रक्रियामा वास्तविक प्रभावित परिवार छुट्न नदिन र एउटै परिवारले दोहोर्‍याएर सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था रोक्न विशेष ध्यान दिइएको जनाइएको छ।

बाँकी १,४०० घरधुरीलाई तीन दिनभित्र सहायता दिने तयारी

सरकारका अनुसार तथ्यांक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका करिब १ हजार ४०० घरधुरीलाई पनि तीन दिनभित्र नगद सहायता वितरण गरिसक्ने तयारी गरिएको छ। प्रभावित परिवारको विवरण प्रमाणीकरण भएपछि उनीहरूलाई पनि निर्धारित राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ।

विपद्का बेला प्रभावित परिवारको सही विवरण संकलन गर्नु राहत वितरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। परिवारको पहिचान, क्षतिको विवरण र सहायता प्राप्त गरे–नगरेको अवस्था यकिन गरेर मात्र राहत वितरण गर्दा स्रोतको उचित उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले बाँकी परिवारको विवरण प्रमाणीकरणलाई तीव्रता दिइएको सरकारले जनाएको छ।

राहत वितरणको प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न भनिएको छ। निर्धारित समयभित्र सबै पहिचान भएका प्रभावित परिवारसम्म सहायता पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

मनसुन प्रतिकार्य बैठकबाट पुनर्लाभलाई प्राथमिकता

गत असोज २३ गते केन्द्रसहित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले विपद् प्रभावित परिवारको पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण तथा शीघ्र पुनर्लाभका कामलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले प्रभावित परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिएको थियो। विपद्पछिको अवस्थामा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित समुदायलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक काम अघि बढाउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले पुनर्लाभका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

विपद्पछिको पुनर्लाभमा प्रभावित परिवारको आवास, जीविकोपार्जन र आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका कामलाई समेत अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

दोहोरो राहत रोक्न एकद्वार प्रणाली

भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई सहायता उपलब्ध गराउन रेडक्रससहित अन्य विकास साझेदारले पनि नगद सहयोग दिन चाहेका छन्। विभिन्न निकायबाट राहत उपलब्ध गराउने पहल भइरहेकाले सरकारले वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार कुनै पनि परिवारले दोहोरो सहायता नपाउने र वास्तविक प्रभावित परिवार राहतबाट नछुट्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। यसका लागि स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रभावित परिवारको विवरण एकीकृत गर्न र राहत वितरणमा आवश्यक समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिइएको हो।

विभिन्न संघसंस्था तथा विकास साझेदारले छुट्टाछुट्टै रूपमा राहत वितरण गर्दा एउटै परिवारले पटकपटक सहायता पाउने र अन्य प्रभावित परिवार छुट्ने जोखिम रहन सक्छ। एकद्वार प्रणालीले उपलब्ध सहायता व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न तथा राहतको पहुँच वास्तविक प्रभावितसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार प्रभावित परिवारको विवरण र प्राप्त राहतको अभिलेखलाई ध्यानमा राखेर सहायता वितरण गरिनेछ। यसले उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित उपयोग र राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनमा जोड

सरकारले तत्काल नगद सहायता वितरणसँगै बाढी प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि पनि काम तीव्र पारेको जनाएको छ। विपद्का कारण प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि उनीहरूलाई दीर्घकालसम्म सहयोग पुग्ने व्यवस्थापनका काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई पुनः सामान्य जनजीवनमा फर्काउन आवश्यक पर्ने कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। यसका लागि स्थानीय तह, सरकारी निकाय तथा सहयोगी संस्थाबीच समन्वय आवश्यक पर्नेछ।

समग्रमा, भोटेकोशी बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ घरधुरीले प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद सहायता पाएका छन्। प्रमाणीकरण हुन बाँकी करिब १ हजार ४०० घरधुरीलाई तीन दिनभित्र सहायता वितरण गर्ने तयारीसँगै सरकारले दोहोरो राहत रोक्ने र वास्तविक प्रभावितलाई नछुटाउने नीति अपनाएको छ। तत्काल राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका कामलाई तीव्रता दिने सरकारको भनाइ छ।