खगेन्द्र सुनारमाथि उठेका आरोपबारे रास्वपाको आन्तरिक छानबिन, औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारमाथि उठेका आरोप तथा सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्रीबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पार्टीले यस विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि भनिएको छ।

सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका सामग्रीमा महिलाको मर्यादामा आँच पुर्‍याउने कार्य, अनुचित दबाब, धम्की तथा शंकास्पद आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोप उठाइएको भन्दै पार्टीले यी विषयलाई गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएको जनाएको हो। यस्ता आरोपको सत्यता पत्ता लगाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ।

पार्टीले विधिको शासन, सुशासन र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मान्यता बताउँदै आफ्ना कुनै पनि सदस्य वा जनप्रतिनिधिमाथि लाग्ने गम्भीर आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन

रास्वपाले सुनारमाथि उठेका विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्री र त्यससँग सम्बन्धित आरोपबारे तथ्य संकलन गरी निष्कर्षमा पुग्नु छानबिनको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

राजनीतिक दलका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिको आचरण पार्टीको आन्तरिक अनुशासनसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले यस्ता विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरिने पार्टीले जनाएको छ। विशेषगरी महिलाको मर्यादा, पदीय जिम्मेवारी र सम्भावित अनुचित व्यवहारसँग सम्बन्धित आरोपलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने रास्वपाको धारणा छ।

यद्यपि, सार्वजनिक रूपमा आरोप उठ्नु र ती आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। सुनारमाथि लगाइएका आरोपबारे अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको छैन। त्यसैले छानबिनबाट प्राप्त हुने तथ्य र आधिकारिक निष्कर्षका आधारमा मात्रै यस विषयलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

छानबिन नसकिँदासम्म औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक

रास्वपाले आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ। पार्टीका अनुसार अनुसन्धान प्रभावित हुन नदिन र पदीय नैतिकता कायम राख्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।

जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति भएकाले उनीहरूको आचरण र सार्वजनिक व्यवहारबारे उठ्ने प्रश्नले राजनीतिक दलको जवाफदेहितासँग पनि सम्बन्ध राख्छ। यसै सन्दर्भमा पार्टीले छानबिन पूरा नहुँदासम्मका लागि सुनारको औपचारिक सार्वजनिक सहभागितामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

यो निर्देशनलाई आरोपमाथिको अन्तिम निर्णय वा दोष प्रमाणित भएको अवस्थाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। पार्टीले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा तत्कालका लागि लागू गरेको व्यवस्था हो। आरोपको सत्यता, त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण र सम्भावित कानुनी पक्षबारे अन्तिम निष्कर्ष भने अनुसन्धानपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

महिलामाथिको दुर्व्यवहार र पदीय मर्यादाबारे शून्य सहनशीलताको नीति

रास्वपाले महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन तथा फौजदारी कसुरका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति रहेको जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कानुन र नैतिक मर्यादाको पालना गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

महिलाको सम्मान, व्यक्तिगत मर्यादा र सुरक्षित वातावरणसँग सम्बन्धित विषयलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिमाथि अनुचित दबाब वा धम्की दिएको आरोप लागेमा त्यसको सत्यता सम्बन्धित प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ।

सुनारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सामग्रीमा उल्लेख भएका विषयबारे पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको भए पनि ती आरोप स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेका छैनन्। त्यसैले छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

राज्यका सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र अनुसन्धानको अपेक्षा

रास्वपाले सार्वजनिक भएका विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

पार्टीको आन्तरिक छानबिन र राज्यका निकायबाट हुने अनुसन्धानको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र फरक हुन सक्छ। आन्तरिक छानबिनले पार्टीको विधान, अनुशासन र सदस्यको आचरणसँग सम्बन्धित विषयको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ भने राज्यका निकायले आफ्नो कानुनी अधिकारक्षेत्रअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छन्।

यस्ता घटनामा सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्रीको सत्यता, त्यसको सन्दर्भ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ र अन्य उपलब्ध प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले कुनै सामग्री सार्वजनिक भएको आधारमा मात्रै त्यसमा समेटिएका सबै दाबी प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

रास्वपाले राज्यको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएसँगै यस विषयमा आधिकारिक अनुसन्धानबाट आउने निष्कर्षलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अनुसन्धान निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने तथा प्राप्त प्रमाणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने हुन्छ।

कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने रास्वपाको भनाइ

रास्वपाले कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने लोकतान्त्रिक मान्यतामा आफू दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ। राज्यको अनुसन्धान र पार्टीको आन्तरिक छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार थप कदम चालिने पार्टीले स्पष्ट पारेको छ।

कानुन उल्लङ्घन वा पदीय आचरणविपरीत कार्य गर्ने जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले व्यक्त गरेको छ। यस भनाइमार्फत पार्टीले आफ्ना सदस्य वा जनप्रतिनिधिमाथि गम्भीर आरोप उठ्दा त्यसलाई राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा मात्रै हेर्न नहुने धारणा राखेको छ।

राजनीतिक दलका लागि आफ्ना प्रतिनिधिको आचरण, सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। जनप्रतिनिधिमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनु र प्रमाणका आधारमा उचित निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

यस घटनामा रास्वपाले एकातिर आन्तरिक अनुशासन आयोगमार्फत छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ भने अर्कोतिर राज्यका सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

अब छानबिनको निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण

खगेन्द्र सुनारमाथि उठेका आरोप र सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्रीबारे रास्वपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। छानबिन पूरा नहुँदासम्म उनलाई औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ।

अब यस विषयमा पार्टीको अनुशासन आयोगले गर्ने छानबिन र राज्यका सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुसन्धानको निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ती प्रक्रियाबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आरोपको सत्यता र थप कदमबारे स्पष्टता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

रास्वपाले अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार कानुन तथा पार्टी विधानबमोजिम निर्णय लिने जनाएको छ। हालसम्म सार्वजनिक विवरणका आधारमा सुनारमाथि उठेका आरोप प्रमाणित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसैले अनुसन्धानको परिणाम नआउँदासम्म तथ्य र आरोपबीचको भिन्नता कायम राख्नु आवश्यक छ।