रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन : काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग अर्थात् रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ। आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा उल्लेख गरेको क्षेत्रफललाई सम्बन्धित अभिलेखबाट कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।

रावल आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको थियो। लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले पछिल्लो समय अघि बढाएपछि आयोगले औंल्याएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं–४ मा रहेको उक्त जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफलअनुसार अभिलेख मिलान गरी सम्बन्धित क्षेत्रफल कट्टा गरेर नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको जनाएको छ।

३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन

रावल आयोगको प्रतिवेदन तयार भएको तीन दशकभन्दा बढी समयपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाएर रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सरकारको निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेका छन्। उक्त समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण अध्ययन गर्दै सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

यसैक्रममा काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।

अतिक्रमित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गर्ने प्रक्रिया

प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा घुसाइएको वा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताहरूको अभिलेख अध्ययन गरिरहेको छ।

सरकारले त्यस्ता कित्ताबाट आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अतिक्रमित क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यसैगरी कुनै कित्ताको पूरै क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पूर्ण क्षेत्रफललाई सरकारी नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

भूमि मन्त्रालयका अनुसार यस प्रक्रियामा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कित्ताको हालको अभिलेख, क्षेत्रफल र स्वामित्वको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिँदैछ।

यसले लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको वा निजी कित्तामा मिसिएको भनिएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख पुनः व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

काठमाडौंमा १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन

रावल आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र ठूलो परिमाणमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याएको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार आयोगले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई निजी जग्गामा मिसाएर लालपुर्जा बनाइएको तथा कतिपय सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको विवरण समेटिएको छ।

आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन विभिन्न वडामा स्थलगत अध्ययन, नापजाँच तथा अभिलेख परीक्षण गरेर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पहिचान गरेको थियो। सडक, पोखरी, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठी तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका जग्गासमेत अध्ययनको दायरामा समेटिएका थिए।

प्रतिवेदनमा बौद्ध, चाबहिल, बानेश्वर–धोबीखोला क्षेत्र, कोटेश्वरलगायत काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा ठूलो परिमाणमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ।

अभिलेख परीक्षण र नापीका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्दै

रावल आयोगले आफ्नो अध्ययनका क्रममा पुराना नापी नक्सा, फिल्डबुक तथा सम्बन्धित जग्गाको अभिलेखलाई आधार बनाएको थियो। आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न स्थलगत निरीक्षण र नापजाँचसमेत गरेको थियो।

हाल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयहरूले त्यही आधारमा अभिलेख परीक्षण गरिरहेका छन्। सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल तथा कित्ता पहिचान गरी आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्नु यही प्रक्रियाअन्तर्गत भएको जनाएको छ।

अन्य सरकारी जग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याउने तयारी

सरकारले रावल आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई काठमाडौं–४ को ११२ रोपनीमा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्रमा पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगले उल्लेख गरेका विभिन्न कित्ताको विवरण अध्ययन गरी अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गर्ने तथा आवश्यक परे सम्पूर्ण कित्ता नै सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

सरकारले यसअघि काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र आयोगले औंल्याएका करिब १ हजार ८५९ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो। यस्तो जग्गा किनबेच, नामसारी वा हक हस्तान्तरण हुन नदिने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।

लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन अहिले क्रमशः कार्यान्वयनमा जान थालेसँगै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनमा नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ।

काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम हुनु यही कार्यान्वयन प्रक्रियाको पछिल्लो उदाहरण हो। अब आयोगले औंल्याएका अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख परीक्षण, क्षेत्रफल कट्टा तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ।