गोप्य सूचना चुहाउनेलाई उन्मुक्ति हुँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै गोप्य तथा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाउने कार्य गरेमा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। उनले राज्यका संवेदनशील सूचना व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत रूपमा बाहिर पुर्‍याउने प्रवृत्तिलाई आफूले लामो समयदेखि नियालिरहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार राज्य संयन्त्रमा काम गर्ने क्रममा प्राप्त हुने सूचना, सुराक वा गुप्त जानकारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन। यस्ता सूचनाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ, दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन’

गृहमन्त्री गुरुङले राज्यका संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार पदीय जिम्मेवारीका कारण कुनै व्यक्तिलाई राज्यका महत्वपूर्ण सूचनामा पहुँच प्राप्त हुन सक्छ, तर त्यसको दुरुपयोग गर्ने अधिकार भने प्राप्त हुँदैन।

उनले राज्य संयन्त्रबाट प्राप्त हुने सानोभन्दा सानो सूचना, सुराक वा गुप्त जानकारीसमेत अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्ता सूचनाले अपराध रोक्न, अनुसन्धानलाई अघि बढाउन तथा भविष्यमा हुन सक्ने गम्भीर घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा केवल प्रशासनिक दायित्व नभई राज्य र संगठनप्रतिको जिम्मेवारीसमेत भएको उनले संकेत गरेका छन्।

गोपनीयता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी

गुरुङले राज्यले सुम्पिएको गोपनीयताको जानाजान दुरुपयोग गरी देश तथा संगठनप्रति विश्वासघात गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले संवेदनशील सूचना चुहाउने व्यक्तिको पद, जिम्मेवारी वा हैसियतका आधारमा छुट नदिइने संकेत गरेका छन्। राज्यको गोपनीयता कायम राख्नु सम्बन्धित सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी भएकाले त्यसविपरीत हुने गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिइने उनको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षा निकाय तथा अन्य कार्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका संवेदनशील सूचना रहने भएकाले त्यस्ता सूचना अनधिकृत रूपमा बाहिरिँदा अनुसन्धान, सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणका काम प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सूचनाको सुरक्षा र पदीय आचरणलाई थप प्राथमिकतामा राखिने संकेत गरेको छ।

एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बित

गृहमन्त्री गुरुङको यो चेतावनी संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परेको घटनापछि आएको हो।

गृह मन्त्रालयले दाहाललाई पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको आरोपमा निलम्बन गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलबाट कारबाहीका लागि सिफारिस प्राप्त भएपछि उनलाई निलम्बन गरिएको हो।

दाहालमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ र निश्चित समयभित्र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ। गृह मन्त्रालयले दाहालले कस्तो संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्ने विषय भने सार्वजनिक रूपमा विस्तृत रूपमा खुलाएको छैन।

केही रिपोर्टमा दाहालमाथि अनुमति नलिई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेटेको आरोपसमेत उल्लेख गरिएको छ। तर यस विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा अन्तिम निष्कर्ष भने सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

सूचना सुरक्षामा गृह मन्त्रालयको जोड

राज्यका सुरक्षा निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग विभिन्न किसिमका संवेदनशील सूचना पुग्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। अपराध अनुसन्धान, सुरक्षा योजना, सम्भावित जोखिम, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त सुराक तथा अन्य संवेदनशील विवरण अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक भएमा त्यसले सम्बन्धित अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्छ।

गुरुङले यही पक्षलाई जोड दिँदै पदीय पहुँचलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सचेत गराएका छन्। उनको भनाइमा राज्यको सूचनामा पहुँच हुनु अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि हो।

उनले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सूचनाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी जारी रहेको बताएका छन्।

गोप्य सूचना चुहावटको विषयमा पछिल्लो समय देखिएको घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको संकेत गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले दोषी देखिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्। यससँगै गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पदीय आचरण र सूचना सुरक्षामाथि थप निगरानी बढ्ने देखिएको छ।