भोटेकोशी बाढीमा अब ‘सर्च एन्ड रिकभरी’ अघि बढाइने, ३ हजार ६८५ नमूनाको डीएनए परीक्षण

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जारी खोज तथा उद्धारको स्वरूप परिवर्तन गर्दै अब ‘सर्च एन्ड रिकभरी’ अर्थात् शव तथा अवशेषको खोजी र पुनःप्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले बाढीपछिको अवस्था, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास तथा विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनबारे समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले पनि भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी खोज, बेपत्ता व्यक्तिको विवरण, शव संकलन र राहतलगायतका विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

उद्धारबाट पुनःप्राप्तितर्फ केन्द्रित हुने

बाढी आएको लामो समय बितिसकेपछि जीवित व्यक्ति उद्धार गर्न सकिने सम्भावना क्रमशः न्यून हुँदै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा टोली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पनि नियमित खोज तथा उद्धारको चरण परिवर्तन गर्न सुझाव आएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

अब अति संवेदनशील तथा अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल खोज तथा उद्धार आवश्यक भएमा त्यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। तर अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धार अभियानको सट्टा बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका शव तथा मानव अवशेषको खोजी र पुनःप्राप्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

यसका लागि प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, जोखिम र उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा टोली परिचालन गरिनेछ। बाढीले बगाएका संरचना, नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पनि आवश्यकताअनुसार खोजी कार्य अघि बढाइनेछ।

हजारौं फरेन्सिक नमूनाको परीक्षण

बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तथा फेला परेका मानव अवशेषको पहिचानका लागि वैज्ञानिक परीक्षणलाई तीव्र पारिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरी हजारौं फरेन्सिक नमूनाको डीएनए परीक्षण भइरहेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा १ हजार ९५७ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा १ हजार ७२८ गरी कुल ३ हजार ६८५ नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन्।

शव तथा मानव अवशेषको पहिचान छिटो गर्न नेपाललाई विभिन्न मित्रराष्ट्रले प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएका छन्। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र सिंगापुरबाट आएका विज्ञहरू डीएनए तथा फिंगरप्रिन्ट पहिचानको काममा संलग्न छन्।

यसबाट पहिचान हुन नसकेका शव तथा मानव अवशेषलाई वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गरी परिवारसम्म पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शव भेटिने क्रम जारी

भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमलगायतका जिल्लामा ठूलो संख्यामा शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्।

पछिल्लो प्रहरी विवरणअनुसार सेप्टेम्बर ३० सम्म बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिमध्ये १ हजार ४५४ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने ४ हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन्। फेला परेका शवमध्ये आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १ हजार ३३४ वटा शव व्यवस्थापन गरिसकिएको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले पनि बाढीपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण तथा संकलित शवको अभिलेख छुट्टाछुट्टै अद्यावधिक गर्दै आएको छ।

शव तथा अवशेषको संख्या ठूलो भएकाले पहिचानको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विशेषगरी पूर्ण शरीर नभएका मानव अवशेषको पहिचानमा डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिन्ट र अन्य फरेन्सिक विधि प्रयोग भइरहेको छ।

बेपत्ता परिवारलाई राहत दिने कानुनी जटिलता

बैठकले बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई राहत तथा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा रहेको कानुनी जटिलतामाथि पनि छलफल गरेको छ।

हालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीले विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल मृतकसरह राहत दिने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको सरकारले जनाएको छ।

मुलुकी देवानी संहिताअनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ। विशेष अवस्थाका व्यक्तिका हकमा भने फरक अवधि तोकिएको छ।

तर ठूलो प्राकृतिक विपद्मा हजारौं व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्थामा यति लामो कानुनी प्रक्रिया पर्खनुपर्ने अवस्था आएमा प्रभावित परिवार तत्काल राहतबाट वञ्चित हुन सक्ने भएकाले सरकारले विशेष प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

स्थानीय तहबाट विवरण प्रमाणीकरण गरिने

सरकारले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष प्रशासनिक बाटो अपनाउने भएको छ।

यसअनुसार बेपत्ता भएका नागरिकको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिको विस्तृत विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ। त्यसपछि विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः आवश्यक जाँच तथा प्रमाणीकरण गरेपछि विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ। प्राधिकरणले तयार गर्ने विशेष कार्यविधिअनुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यस व्यवस्थाले लामो समयसम्म कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न नसकिने अवस्थाका परिवारलाई तत्काल राहत तथा राज्यबाट उपलब्ध हुने अन्य सेवामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी आवास

बाढीका कारण घरबार गुमाएका तथा विस्थापित भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण र पुनःस्थापनाको काम पनि अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार सात स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन्। त्यस्तै रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका करिब ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका करिब ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेका छन्।

स्थायी पुनःस्थापना नभएसम्मका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारले यसका लागि जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनेछ। सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा सुरक्षित स्थान छनोट गरिनेछ।

त्यसपछि विकास साझेदार संस्थाको सहयोगमा आवश्यक पूर्वाधारसहित अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना छ।

कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने तयारी

बाढीबाट विस्थापित तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत, बसोबास र पुनःस्थापनामा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने विषयमा पनि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

विशेषगरी ठूलो प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, घटना दर्ता गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका सेवामा पहुँच दिने विषयलाई स्पष्ट बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको सरकारको निष्कर्ष छ।

भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी सरकारी अभिलेखमा राहत, प्रतिकार्य योजना, बेपत्ता व्यक्ति, शव संकलन र स्थिति विवरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विवरण राखिएको छ।

खोज तथा उद्धारमा खटिएका टोलीप्रति धन्यवाद

बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछि भएका मनसुनजन्य विपद्मा प्रतिकूल मौसम, जोखिमपूर्ण भूगोल र कठिन परिस्थितिका बीच खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा विभिन्न संघसंस्थाको योगदानको प्रशंसा गरेको छ।

त्यस्तै खोज, उद्धार, राहत सामग्री तथा फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र तथा सहयोगी संस्थाप्रति पनि सरकारले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

अब सरकारको प्राथमिकता जीवित उद्धारको सम्भावना रहेका संवेदनशील स्थानमा आवश्यक खोजी जारी राख्दै अन्य क्षेत्रमा बेपत्ता व्यक्तिको शव तथा मानव अवशेष खोज्ने, पहिचान गर्ने र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियातर्फ केन्द्रित हुने भएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो संख्यामा नागरिक अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा फरेन्सिक पहिचान र परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया आगामी चरणको मुख्य चुनौती बनेको छ। सरकारी निकायले खोजी, पहिचान, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।