प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदलाई तीन वर्गमा बाँडे, इन्जिनियर सांसदलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूको अभिव्यक्ति, सोच र विज्ञताको आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न वर्गमा हेर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १७ जना सांसदसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई ‘एभरेज’, ‘एभरेजभन्दा तल’ र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ गरी तीन तहमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई भने ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ सांसदका रूपमा व्याख्या गरेको छलफलमा सहभागी एक सांसदलाई उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरले जनाएको छ। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको भूमिका केवल सामान्य विषय उठाउने वा माग राख्नेमा सीमित हुन नहुने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले इन्जिनियर सांसदहरूले आफ्नो प्राविधिक ज्ञान, अनुभव र सिर्जनात्मक सोचलाई संसद् तथा देश निर्माणका विषयमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले सामान्य तहका व्यक्तिहरूले कार्यक्रम तथा इभेन्टका विषयमा बढी चर्चा गर्ने र त्यसभन्दा तलको तहले आफूलाई यो वा त्यो काम गरिदिन आग्रह गर्ने शैलीमा काम गर्ने धारणा राखेका थिए। तर, ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ व्यक्तिले नयाँ विचार, सिर्जनशीलता र देश निर्माणसँग सम्बन्धित समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले इन्जिनियर सांसदहरूलाई आफूले देखेको, बुझेको र आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा आधारित भएर देश विकासका लागि नयाँ अवधारणा अघि सार्न आग्रह गरेका थिए।

औद्योगिकीकरणका लागि नयाँ आइडिया माग

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग सुझाव मागेका थिए।

नेपालमा उद्योग विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सांसदहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित सांसदहरूबाट पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादन, उद्योग तथा विकास निर्माणका विषयमा व्यावहारिक सुझाव आउन सक्ने प्रधानमन्त्री शाहको अपेक्षा रहेको छलफलमा सहभागी सांसदको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठाइने विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीसँग मात्र सीमित नराखी आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समेत समन्वय गर्न सकिने बताएका थिए।

उनले नयाँ र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका विचार भएका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्ने बताएका छन्। त्यस्ता विचार तथा प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आफू सहज रूपमा उपलब्ध हुने उनको भनाइ थियो।

सांसदको विज्ञतालाई नीति निर्माणमा जोड्ने प्रयास

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूको व्यक्तिगत विज्ञता र अनुभवलाई नीति निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको संसद्मा विभिन्न पेशा, क्षेत्र र विज्ञताबाट आएका प्रतिनिधिहरू रहेकाले उनीहरूको व्यावसायिक अनुभवलाई कानुन निर्माण तथा सरकारी नीतिमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

विशेषगरी इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माण, सहरी विकास, यातायात, ऊर्जा, प्रविधि, औद्योगिक संरचना र अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव संसद्मार्फत प्रस्तुत गर्न सक्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्री शाहले गरेका छन्।

सांसदहरूबाट आउने सुझावलाई सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमार्फत अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य योजनाका रूपमा अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले केवल समस्या देखाउनेभन्दा समस्या समाधानका लागि विकल्प र नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

नयाँ विधेयकमा सांसदको इनपुट माग

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले केही नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारीसमेत दिएका थिए। प्रस्तावित कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको सुझाव र अनुभव महत्वपूर्ण हुने उनले बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, पेशागत अनुभव तथा समाजमा देखेका र भोगेका समस्याका आधारमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने विषय पहिचान गर्न सक्छन्।

सरकारले ल्याउने विधेयकमा सांसदहरूको इनपुट समेटिने भएकाले त्यसका लागि सहयोग गर्न उनले इन्जिनियर सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए।

सांसदहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका समस्या र नागरिकले भोगिरहेका कठिनाइलाई कानुनी व्यवस्थासँग जोड्न सके नीति निर्माण थप व्यावहारिक हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सहज सम्पर्कको आग्रह

प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ अवधारणा भएका सांसदहरूलाई सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार कुनै विषयमा स्पष्ट योजना वा कार्यान्वयन गर्न सकिने आइडिया भए प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर त्यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ। नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूसँग भेटघाटका लागि आफू खुला रहेको पनि उनले बताएका थिए।

यसले सांसदहरूको भूमिका केवल संसद् बैठकमा प्रश्न उठाउने, प्रस्ताव राख्ने वा सरकारको आलोचना गर्नेमा मात्र सीमित नराखी नीति निर्माण र समाधान खोज्ने प्रक्रियामा समेत जोड्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा देखाउँछ।

इन्जिनियर सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले देशको औद्योगिक विकास, प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण र कानुन निर्माणमा उनीहरूको विज्ञता उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहले देश निर्माणसँग सम्बन्धित व्यावहारिक र सिर्जनात्मक प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेका थिए। आगामी दिनमा सरकारले ल्याउने केही विधेयक तथा नीतिगत विषयमा समेत सांसदहरूको सुझाव र सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहको यो धारणा कार्यान्वयनमा आएमा विभिन्न पेशागत पृष्ठभूमिबाट संसद्मा पुगेका सांसदहरूको विज्ञतालाई नीति निर्माणसँग जोड्ने अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि, त्यस्ता विचार र सुझाव कसरी नीति, विधेयक वा कार्यान्वयनयोग्य योजनामा परिणत हुन्छन् भन्ने कुरा आगामी प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनेछ।