Loading Now

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको १ अर्ब ९९ करोडको बजेट स्वीकृत

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको २०८३/८४ को बजेट र नीति कार्यक्रम

काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। विश्वविद्यालयको ४३औँ सभा बैठकले आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको आय–व्यय विवरणसँगै नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभामा रजिस्ट्रार प्रा.डा. पन्नाबहादुर थापाले आय–व्यय विवरण तथा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सभाले प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा शैक्षिक रूपान्तरण, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। बदलिँदो प्रविधि र रोजगारीको स्वरूपअनुसार उच्च शिक्षालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले नयाँ विषय र विशिष्टीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका अनुसार मोरङको गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक संरचना विकास गर्ने योजना छ। विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्दै शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ।

प्रविधितर्फ विश्वविद्यालयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटी लगायतका क्षेत्रमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यससँगै चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङतर्फ पनि आवश्यकताअनुसार विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने नीति लिइएको छ।

विश्वविद्यालयले प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवाहरूलाई पनि डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ। प्रशासनिक र शैक्षिक सेवा एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टममार्फत सञ्चालन गरी विद्यार्थी, शिक्षक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल प्रणाली विस्तार भएपछि सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वविद्यालयको अपेक्षा छ।

चिकित्सा शिक्षालाई पनि आगामी वर्षको महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखिएको छ। गोठगाउँ परिसरमा निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना विश्वविद्यालयले अघि सारेको छ। साथै, कोशी अस्पतालसँगको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुदृढ गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।

विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समेत समेटिएको छ। जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा विभिन्न प्रकारका विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला यससम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको हो।

त्यस्तै, विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि विश्वविद्यालयले अघि सारेको छ। यसबाट विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक वातावरणमा अध्ययन तथा अनुभव हासिल गर्ने अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पछाडि परेका वर्गका विद्यार्थीका लागि समावेशी छात्रवृत्तिको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको मागअनुसार उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई केवल रोजगारी खोज्ने जनशक्तिका रूपमा मात्र विकास नगरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

मन्त्री पोखरेलले पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। प्रत्येक कार्यक्रमको जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै विशिष्टीकृत शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने विषय पनि उनले उठाएका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रमबारे धारणा राखेका थिए। सभामा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

यसैगरी, विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले कार्यकारी परिषद्का लागि तीन वर्षका लागि तीन जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयका अनुसार चिकित्साशास्त्र सङ्कायकी डीन प्रा.डा. परिचा उपाध्याय ढुंगेल, कला, कानुन तथा शिक्षाशास्त्र सङ्कायका डीन प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पाण्डे र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगरमा कार्यरत प्राध्यापक मोहनबहादुर बस्नेतलाई मनोनयन गरिएको छ।

पारित बजेट तथा नीति कार्यक्रममार्फत पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि नयाँ प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम, डिजिटल सेवा, चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा समावेशी छात्रवृत्तिलाई आगामी वर्षका कार्यक्रमसँग जोडिएको छ।

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विस्तारसँगै नयाँ प्रविधिमा आधारित शिक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। एआई, डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीजस्ता नयाँ क्षेत्रका पाठ्यक्रमदेखि चिकित्सा शिक्षा र अनुसन्धान केन्द्रसम्मका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना विश्वविद्यालयले अघि सारेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा सभामा जोड दिइएको छ।

Share this content:

Post Comment

You May Have Missed