श्रमिकलाई एक महिनाको आधारभूत तलब बराबर चाडपर्व खर्च दिन विभागको निर्देशन

काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिकलाई कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन सबै रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कतिपय श्रमिकले आफूले पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्च नपाएको गुनासो गर्न थालेपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

विभागले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। कानुनले व्यवस्था गरेको चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराउनु श्रमिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा जिम्मेवार बन्न पनि विभागले रोजगारदाताको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा प्रत्येक श्रमिकले वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ। यो सुविधा प्रचलित धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रदान गरिने कानुनी व्यवस्था हो।

यस व्यवस्थाले श्रमिकलाई चाडपर्वका बेला आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ। त्यसैले रोजगारदाता वा प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने चाडपर्व खर्चलाई बेवास्ता गर्न नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

श्रम ऐनमा चाडपर्व खर्चको व्यवस्था

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। यसै ऐनको दफा ३७ मा चाडपर्व खर्चको व्यवस्था उल्लेख छ। उक्त दफाअनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ।

यसको अर्थ श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्चको गणना गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकलाई आधार मानिन्छ। यो रकम श्रमिकले पाउँदै आएको एक महिनाको आधारभूत तलब बराबर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो।

चाडपर्व खर्च श्रमिकलाई रोजगारदाताले आफ्नो इच्छाअनुसार दिने अतिरिक्त रकम मात्र नभई कानुनमा व्यवस्था गरिएको सुविधा हो। त्यसैले सम्बन्धित रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानले प्रचलित कानुनअनुसार श्रमिकलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

तर, कतिपय रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको गुनासो विभागमा आइरहेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले कानुनी व्यवस्था पालना गर्न र श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

चाडपर्व खर्च नपाए कहाँ उजुरी गर्ने?

कानुनअनुसार पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्च रोजगारदाता वा प्रतिष्ठानबाट प्राप्त नभएमा सम्बन्धित श्रमिकले उजुरी दिन सक्नेछन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सुविधा नपाएका श्रमिकलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा विभागमा उजुरी तथा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

श्रमिकले आफू कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानबाट चाडपर्व खर्च नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा आफ्नो समस्या राख्न सक्छन्। यसका लागि सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने वा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा निवेदन दिने विकल्प उपलब्ध छ।

विभागले उजुरी, गुनासो तथा सुझाव इमेलमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसका लागि QR Code को समेत व्यवस्था गरिएको छ। यस माध्यमबाट श्रमिकले आफूले भोगेको समस्या सम्बन्धित निकायसमक्ष पुर्‍याउन सक्नेछन्।

चाडपर्व खर्च नपाएका श्रमिकले आफ्नो गुनासो राख्दा विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु उपयोगी हुन्छ। सम्बन्धित रोजगारदाता वा प्रतिष्ठानबाट कानुनअनुसारको सुविधा नपाएको विषय जानकारी गराएर सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सकिन्छ।

विभागले उजुरी गर्न आग्रह गरेसँगै श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी राख्न र कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त नभएमा सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्नसमेत प्रोत्साहित गरेको छ।

चाडपर्व खर्च नदिने रोजगारदातामाथि कारबाही हुने

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले कतिपय रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानबाट श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराइएको गुनासो प्राप्त भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विभागले त्यस्ता रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

प्रवक्ता गोपले श्रमिकलाई पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराउने रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानमाथि श्रम ऐनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्।

यसबाट रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानले श्रमिकसँग सम्बन्धित कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सन्देश विभागले दिएको छ। श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा गुनासो सुन्ने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धित निकायको व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।

चाडपर्व खर्च नदिएको विषयमा उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। त्यसैले रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा समयमै सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ।

चाडपर्वमा श्रमिकलाई आर्थिक राहत

नेपालमा दसैं, तिहारलगायत विभिन्न चाडपर्वका बेला घरपरिवार, खानपान, आवतजावत, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यकतामा खर्च बढ्ने गर्छ। यस्तो समयमा श्रमिकका लागि चाडपर्व खर्च आर्थिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।

नियमित पारिश्रमिकबाट दैनिक आवश्यकता पूरा गरिरहेका श्रमिकलाई चाडपर्वका बेला थप खर्च आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले श्रम ऐनमा चाडपर्व खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसले श्रमिकलाई चाडपर्व मनाउन आवश्यक आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिन्छ।

यद्यपि, कानुनमा व्यवस्था हुँदैमा सबै श्रमिकले स्वतः सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने हुँदैन। विभागमा आएका गुनासोले केही रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानबाट चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराइएको विषय उठिरहेको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी हुनु र आवश्यक परे उजुरी गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

श्रमिकले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधाबारे जानकारी राख्नुपर्छ भने रोजगारदाताले पनि श्रम ऐनले तोकेका दायित्व पालना गर्नुपर्छ। यसले कार्यस्थलमा श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न र रोजगारदाता तथा श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

रोजगारदातालाई कानुन पालना गर्न आग्रह

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सबै रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था पालना गर्दै श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सुविधा नपाएका श्रमिकलाई सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा विभागमा उजुरी गर्न आग्रह गरिएको छ।

विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपका अनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराउने रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। यसले श्रमिकलाई कानुनले दिएको सुविधा सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयलाई पुनः उजागर गरेको छ।

श्रमिकले चाडपर्व खर्च नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने भएकाले आफ्नो अधिकारबारे सचेत रहनु आवश्यक छ। रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानले पनि कानुनमा तोकिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ।

समग्रमा, श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार श्रमिकले प्रत्येक वर्ष एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबर चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था छ। यो सुविधा नदिइएको अवस्थामा श्रमिकले सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् भने कानुन पालना नगर्ने रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानमाथि प्रचलित श्रम ऐनअनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ।