शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा 80% सम्म ब्याज सहुलियत दिने प्रस्ताव, नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा

काठमाडौं । शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिद गर्न आर्थिक रूपमा सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि बढाएको छ। शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा समावेश गरिएको उक्त प्रस्तावमा सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विभिन्न तह र श्रेणीका शिक्षकले निश्चित सीमाभित्र रहेर सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन् भने खरिदका लागि बैंकबाट लिइने वित्तीय सुविधामा लाग्ने ब्याजको ठूलो हिस्सा सरकारले व्यहोर्नेछ।

प्रस्तावमा शिक्षकको तह र श्रेणीअनुसार सवारीसाधन खरिदको अधिकतम रकम फरक–फरक तोकिएको छ। माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु. 50 लाखसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, माध्यमिक तहका द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले रु. 40 लाखसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी, माध्यमिक तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षक तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले रु. 4 लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले शिक्षकको पद र श्रेणीअनुसार खरिद गर्न सकिने सवारीसाधनको मूल्यसीमा निर्धारण गर्नेछ।

बैंकको ब्याजमा सरकारले दिनेछ सहुलियत

प्रस्तावित नियमावलीको मुख्य पक्ष सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकमार्फत गरिने वित्तीय व्यवस्थामा सरकारले ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउनु हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार सवारीसाधन खरिद गर्दा लाग्ने किस्ताको ब्याजमध्ये 80 प्रतिशतसम्म सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सामान्यतया बैंकबाट ऋण लिएर सवारीसाधन खरिद गर्दा ऋणीले साँवा र ब्याज दुवै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा तोकिएका सर्त र सीमाभित्र रहने शिक्षकले ब्याजको ठूलो हिस्सा सरकारबाट सहुलियतका रूपमा पाउन सक्नेछन्। यसबाट सवारीसाधन खरिद गर्दा शिक्षकले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने ब्याजको भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, सरकारले 80 प्रतिशतसम्म ब्याज व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि यसको वास्तविक लाभ ऋणको रकम, बैंकको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि तथा अन्तिम नियमावलीमा तय हुने सर्तहरूमा निर्भर रहनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको सहुलियत सवारीसाधनको कुल खरिद मूल्यमा 80 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भने होइन। यो बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लाग्ने ब्याजसँग सम्बन्धित प्रस्ताव हो।

तह र श्रेणीअनुसार फरक सुविधा

शिक्षकका लागि प्रस्ताव गरिएको सवारीसाधन खरिद सुविधामा सबैलाई एउटै रकमको सीमा तोकिएको छैन। माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि रु. 50 लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकका लागि रु. 40 लाखसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले यी दुई श्रेणीका शिक्षकलाई तुलनात्मक रूपमा उच्च मूल्यका सवारीसाधन खरिद गर्ने विकल्प दिनेछ।

अर्कोतर्फ, माध्यमिक तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षक तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका शिक्षकका लागि रु. 4 लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी फरक तह र श्रेणीका शिक्षकलाई लक्षित गरेर सुविधा निर्धारण गरिएको देखिन्छ।

सवारीसाधन शिक्षकका लागि व्यक्तिगत आवागमनमा मात्र नभई विद्यालयसम्म नियमित रूपमा पुग्न, शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन र आवश्यक कामका लागि विभिन्न स्थानमा आवतजावत गर्न पनि उपयोगी हुन सक्छ। विशेषगरी सार्वजनिक यातायातको पहुँच सीमित भएका स्थानमा कार्यरत शिक्षकका लागि आफ्नै सवारीसाधनले दैनिक आवागमन सहज बनाउन सक्छ। यद्यपि, यी सम्भावित लाभ हुन्; प्रस्तावित नियमावलीले सबै शिक्षकलाई सुविधा सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था भने होइन।

नियमावली लागू हुन अझै बाँकी प्रक्रिया

शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति, त्यसपछिका सरकारी निर्णय तथा नियमावलीको अन्तिम स्वरूपले सुविधा कसरी उपलब्ध गराइने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नेछ।

अन्तिम नियमावलीमा सवारीसाधन खरिदका लागि आवश्यक योग्यता, बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया, ब्याज सहुलियत प्राप्त गर्ने आधार, भुक्तानीसम्बन्धी सर्त तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाहरू कसरी समेटिन्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यस्तै, प्रस्तावित अधिकतम रकम र ब्याज सहुलियतको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अन्तिम व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

शिक्षकका लागि सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने प्रस्ताव अघि बढ्नु सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिका सुविधा र आर्थिक पहुँचसँग जोडिएको विषय हो। तर, प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको अवस्थालाई नै सुविधा लागू भइसकेको रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयको सहमति र आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने वा अन्तिम नियमावलीमा समावेश हुने प्रावधानबारे निश्चित जानकारी प्राप्त हुनेछ।

समग्रमा, शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा गरिएको प्रस्तावले शिक्षकलाई तह र श्रेणीअनुसार सवारीसाधन खरिद गर्ने सुविधा तथा बैंकको ब्याजमा सरकारी सहुलियत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु. 50 लाखसम्म, द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले रु. 40 लाखसम्म र तोकिएका अन्य तह तथा श्रेणीका शिक्षकले रु. 4 लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्। बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा किस्ताको ब्याजको 80 प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। अब यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति र आवश्यक सरकारी प्रक्रिया निर्णायक हुनेछन्।