बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर नीति ल्याउन नयाँ सरकारलाई आग्रह

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन हुन लागेको नयाँ सरकारलाई बालबालिकामैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ। Children as Zones of Peace National Campaign (सिजप) का अध्यक्ष Tilottam Poudel ले सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार देशको समग्र विकासका लागि बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र समग्र कल्याणलाई प्राथमिकता दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले अझै पनि शिक्षा र आधारभूत सेवामा पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बालबालिकालाई सुरक्षित र सहयोगी वातावरण उपलब्ध गराउन विद्यालय, समुदाय र सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। बाल अधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्रै बालबालिकाको समुचित विकास सम्भव हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

नेपालले बाल अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा विभिन्न नीति र कार्यक्रम लागू गरेको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताइन्छ। बाल श्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार र विद्यालय छोड्ने दर जस्ता चुनौती अझै देखिएकाले नयाँ सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सकेमा सामाजिक विकास र मानव संसाधन सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले नयाँ सरकारले बालमैत्री नीति र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।