अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता शुल्क सेट— रु ५ हजार, नवीकरण रु २५ सय

मुख्य सार

नेपाल सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अर्थात् इन्टरनेटमा सञ्चालित समाचार/माध्यम प्लेटफर्म) दर्ताका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। अब नयाँ पाटो अन्तर्गत दर्ता गर्दा रु ५ हजार शुल्क लाग्नेछ भने एक वर्ष कटेर नवीकरण गर्दा रु २ ५०० शुल्क लिनु पर्ने नियम लागू गरिएको छ।

प्रमुख बुँदाहरू

• यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता वा नवीकरण प्रक्रियामा शुल्क व्यवस्था केही अस्पष्ट थियो। अहिले जारी गरिएको rules/निर्देशनले त्यसलाई प्रक्रिया बनाएको छ। l
• नयाँ नियम अनुसार, दर्ता गर्दा रु ५ हजार बुझाउनुपर्नेछ। नवीकरणका लागि वार्षिक रुपमा रु २ ५०० लाग्नेछ।
• शासकीय निकायले डिरेक्टर-जेनेरलगत कार्यालय अर्थात् Department of Information and Broadcasting लाई अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको अधिकृत संस्था बनाएको छ।

किन लागू गरियो?

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको संख्या तीब्र रूपमा बढ्दै गएको छ र केहीमा नियमन अभाव, स्रोत खुलस्त नभएर त्रुटि वा अनियमितता देखिएका छन्। त्यसकारण सरकारले नियन्त्रण तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नयाँ शुल्क तथा नियम ल्याएको बुझिन्छ।

प्रभाव र सम्भावित चुनौतीहरू

• मध्यम तथा साना अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि रु ५ हजारको दर्ता शुल्क केही भारी महसुस हुन सक्छ, विशेष गरी वित्तीय स्रोत सीमित भएका संस्थाहरूका लागि।
• दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सरल र सहज नभएमा माध्यमले सञ्चालनमा समस्या अनुभव गर्न सक्छन्।
• शुल्क बढेसँगै सञ्चारमाध्यमहरूले स्वायत्तता, निष्पक्षता (neutrality) र स्रोत खुलाशाका पक्षहरुमा थोरै दबाब महसुस गर्न सक्छन्—यदि प्रक्रिया र नियम स्पष्ट नभएमा।
• तर नियमनले सूचना साँचो, गुणस्तरीय र उत्तरदायी हुन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ।

अग्लो तहमा के हेर्न बाँकी छ?

• यस नियमलाई गुणस्तरीय सञ्चार तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताप्रति असर कस्तो पार्ने हो?
• दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा अन्तर्गत स्रोत र सामग्री जाँच कसरी हुने हो?
• साना अनलाइन प्लेटफर्मले शुल्कका कारण बाधामा छन कि होइनन् भन्ने कुरा नियमनकर्ताले के मापन गर्ने हुन्?
• नियम लागू भएपछि कसरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमले आफ्ना उत्तरदायित्व (responsibility) तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेछन्?