“एक महिनाभित्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने”

नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी एक महिनाभित्र आफ्ना सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले यस कदममार्फत पारदर्शिता र डिजिटलकरणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रालयले मातहतका निकायहरु, खेल संघ-संस्थाहरु तथा आर्थिक लेनदेनहरुमा यथाशीघ्र विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य गर्ने सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रि बब्लु गुप्ताले सुधारका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

यसका यस प्रकार मुख्य अंशहरु छन् :

• सबै खर्च, अनुदान तथा लेनदेन विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गरिने।
• यो आदेश मन्त्रालयको ‘सुधार कार्ययोजना २०८२’ अन्तर्गत लागू हुने।
• यसले कागजी प्रक्रिया घटाएर काम छिटो र छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
• डिजिटल लेनदेनमार्फत ट्र्याकिङ्ग योग्य र जवाफदेही कार्यशैली विकास गर्ने योजना छ।

विश्लेषकहरूले यसलाई राम्रो सङ्केतको रूपमा हेरिरहेका छन् — जहाँ मन्त्रालयले पारदर्शिता बढाउने, भ्रष्टाचार-घटकहरू कम गर्ने र सेवा-प्राप्तिहरूलाई सहज बनाउने दिशा लिन लागेको हो। तर, सफलताका लागि पर्याप्त प्रविधि पूर्वाधार, कर्मचारी प्रशिक्षण र सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।

अहिले मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि, सफ्टवेयर र अनलाइन प्रणालीहरुको तयारी थालिसकेको छ। आगामी चार-पाँच हप्ताभित्र सबै शाखा तथा सम्बन्धित निकायहरुमा पूर्ण रूपमा लागु हुने गरी तालिका बनाइएको छ।

यो कदम मन्त्रालय, खेलकुद संघसंस्था तथा सामाजिक क्षेत्र-सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरुबीच समन्वयको महत्त्व पनि दर्शाउँछ। साथै संघ-संस्थाहरुले पनि नयाँ प्रणालीअनुसार अनुदान तथा खर्च प्रतिवेदन अनलाइनमार्फत खेलकुद मन्त्रालयलाई पेश गर्ने व्यवस्था हुनेछ।

यसले आम नागरिक तथा खेलाडी-संस्थाहरुका लागि पनि सुविधाजनक वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा छ — जहाँ अनुदान माग, भुगतान र प्रतिवेदन सबै अनलाइनबाट हुनसक्नेछ।

अन्ततः, यो निर्णय सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा नेपालमा खेलकुद प्रशासन र युवा कार्यक्रमहरुको प्रविधिमैत्रीकरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत हुनेछ।